नव्याने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या पर्यायावरही विचार
नवी दिल्ली: कर्नाटकमध्ये भाजपने अजून सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाकडून हिरवा कंदील मिळण्याच्या प्रतीक्षेत प्रदेश भाजप आहे. मात्र, सर्व पर्यायांची चाचपणी करणाऱ्या भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून तूर्त सावधपणे पाऊले टाकली जात आहेत.
कर्नाटकमधील कॉंग्रेस-जेडीएस आघाडी सरकार मंगळवारी कोसळले. आघाडीच्या 17 आमदारांनी बंड पुकारल्याने ते घडले. सरकार कोसळल्यानंतर भाजपकडून सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी विलंब लावला जाणार नाही, असे मानले जात होते. मात्र, तसे घडलेले नाही. विधानसभेतील संख्याबळाचे चित्र अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे भाजपकडून सरकार स्थापनेसाठी घाई केली जात नसल्याचे सूचित होत आहे. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभेचे सभापती के.आर.रमेशकुमार यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्याशिवाय, बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा मुद्दाही सभापतींपुढे प्रलंबित आहे. कर्नाटकचा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालय किंवा सभापतींनी चित्र स्पष्ट केल्यानंतरच पुढे जाणे उचित ठरेल, असे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला वाटत आहे. नव्याने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या पर्यायावरही भाजपमध्ये विचार सुरू असल्याचे समजते.
संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून पाहिले जात असलेले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.एस.येडियुरप्पा यांनी बंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना दिल्लीतूून येणाऱ्या सूचनांची प्रतीक्षा असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय नेतृत्वाचा आदेश मिळाल्यानंतर मी भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावेन. तसेच, सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेईन, असेही त्यांनी नमूद केले. कर्नाटकात 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला.
मात्र, बहुमतापासून तो दूर राहिला. तसे असूनही भाजपने सरकार स्थापनेचा दावा केला. मात्र, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने अवघ्या काही दिवसांत येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. त्यानंतर कॉंग्रेस आणि जेडीएसने आघाडी करून सरकार स्थापन केले. आता ते सरकारही कोसळले. मात्र, आधीच्या अनुभवातून धडा घेत भाजप तूर्त सावध पाऊले टाकत असल्याचे दिसते.