नवी दिल्ली – शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या उद्देशातून मोदी सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशातच आता भाजपकडून कृषी कायद्यांचे फायदे सांगण्यासाठी योजना तयार केली आहे.
यानुसार, देशभरात सर्व जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार परिषद आणि चावडीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपने दिली आहे. आगामी दिवसांमध्ये ७०० पत्रकार परिषद आणि ७०० चावडीद्वारे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. यामधून कृषी कायद्यांचे फायदे शेतकऱ्यांना हे सांगितले जाईल.
Bharatiya Janata Party to organise press conferences and ‘chaupals’ in all the districts of the country on the new farm bills from today. 700 press conferences and 700 ‘chaupals’ to be organised in the coming days. pic.twitter.com/9OGwfbmWO2
— ANI (@ANI) December 11, 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळामधील नरेंद्र सिंह तोमर आणि पियुष गोयल हे नवीन कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विस्तार स्वरूपात भाष्य करणार आहे. नक्की ऐका, असे आवाहन सर्वांना केले आहे. यासोबतच एक व्हिडिओही ट्विटरवर शेअर केला आहे.
मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें-https://t.co/B9GwPf5i3K
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2020
दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गुरुवारी सरकारने दिलेल्या प्रस्तावांवर विचार करण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना केले. शेतकरी नेत्यांशी कधीही पुढील चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मोदी सरकारकडून कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे आणि शेतमालासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था कायम ठेवण्याविषयी लेखी हमी देण्याचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले. मात्र, ते प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडून फेटाळण्यात आले. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. शेतकरी संघटनांनी बुधवारी सरकारचे प्रस्ताव फेटाळताना आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये सुरू झालेली चर्चेची प्रक्रिया तूर्त तरी ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.