लखनौ – राजकारण म्हटले की घराणेशाही आलीच. अनेकदा असे दिसून येते की, एकाच घरातील तीन तीन पिढ्या अथवा एकाच घरातले सहा ते सात जण राजकारणात सक्रीय असतात. कोणी आमदार, कोणी खासदार तर कोणी मंत्री आणि कोणी महामंडळावर जागा अडवून बसलेले असतात. अगदी महिला आरक्षण असले, तरी महिलेचे नाव लोकप्रतिनिधी किंवा पदाधिकारी म्हणून नावापुरतेच असते; प्रत्यक्षात त्या महिलेचा पती अथवा अन्य पुरुष सदस्यच सर्व सूत्रे हलवत असतो; निर्णय घेत असतो.
मात्र, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पक्षाने एक आदेश जारी केला असून, आगामी पंचायत निवडणुकांमध्ये कोणाही विद्यमान आमदार, खासदार, मंत्री अथवा लोकप्रतिनिधीच्या नातेवाईकांना, कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी दिली जाणार नाही. त्यामुळे पंचायत निवडणुकीसाठी घरातीलच कोणाला तरी पुढे करणाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले आहे. असा आदेश जारी करणारा भाजपा हा देशातला पहिलाच पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे पक्षाच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.