- प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्याच्या प्रयत्नावर पाणी फेरले गेल्याने आरोप
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे “पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील नागरिकांचा फायदाच होणार आहे. भाजपाच्या काही नेत्यांचा प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून त्याच जागा लाटण्याचा आणि स्वत:ची खळगी भरण्याच्या प्रयत्नावर पाणी फेरले गेल्याने ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर तोंडसुख घेत आहेत. तथ्यहीन आणि बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्या भाजपाच्या नेत्यांना शहरातील जनता ओळखून असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी महापौर योगेश बहल यांनी केले व्यक्त केले आहे.
नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला. त्यानंतर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप करत तोंडसुख घेतले होते. शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात दमडीही मिळाली नाही. त्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव राज्य सरकारचा आहे. त्यातून मिळणारा पैसा बारामतीला जाणार आहे का, असा प्रश्न सत्ताधारी भाजपकडून उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला योगेश बहल यांनी शनिवारी निवेदन जारी करून उत्तर दिले आहे.
योगेश बहल यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्राधिकरणाचे एकूण क्षेत्र हे 1856.90 हेक्टर आहे. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील 1633 हेक्टर इतक्या क्षेत्रावर महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल. तर, केवळ 223 हेक्टर इतक्या क्षेत्रावर पीएमआरडीए असणार आहे. त्यामुळे भाजपाचे नेते कोणताही अभ्यास न करता केवळ आरोप करत सुटले आहेत. जे क्षेत्र महापालिकेच्या अखत्यारित असेल त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगी महापालिका देणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाचा निर्णय तत्कालीन भाजपा सरकारनेच तीन वर्षांपूर्वीच घेतला होता.
काही कारणामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यावेळी मात्र राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे, त्याचे गोडवे गाणारे आता विरोध करत आहेत. म्हणजेच केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित हे आरोप सुरू आहेत. सध्या केवळ राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय झालेला आहे. शासन आदेश अद्याप आलेला नाही. विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढील सहा महिने चालू राहणार आहे.
साडेबारा टक्के परतावा मिळणार
नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या त्या शेतकऱ्यांना 12.5 टक्के परतावा देण्याचा निर्णय माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनीच घेतला होता. अनेक शेतकऱ्यांना परतावा देखील मिळाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना परतावा मिळालेला नाही, त्यांना परतावा देण्यास महाविकास आघाडी सरकार बांधील आहे, असेही बहल यांनी नमूद केले.
जशास तसेच उत्तर देऊ
महापालिकेमध्ये सध्या भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांसह नेत्यांनी भ्रष्ट कारभार करत सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांची लूट चालविली आहे. मयताच्या टाळूवरील मलिदा खाणाऱ्या ठेकेदारांची बाजू घेणारे सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके हे अजितदादांवर टीका करतात, यापेक्षा दुसरे दुर्देव काय असू शकते. ज्या लोकांच्या हाती शहरातील जनतेने विश्वासाने सत्ता दिली, त्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासघात केला आहे. स्वत:चे पाप लपविण्यासाठी आमच्या नेत्यांवर यापुढे आरोप केल्यास “जशास तसे’ उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही बहल यांनी दिला आहे.
चंद्रकांत पाटलांच्या भूमिकेबद्दल काय?
30 वर्षापूर्वी साडेबारा टक्के परताव्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयापोटी शेतकऱ्यांना आता जमिनी का द्यायच्या? अशी भूमिका राज्यात भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांना परतावा देण्यास विरोध केला होता. ज्या भूमिपूत्रांनी दिलेल्या जमिनीमुळे प्राधिकरण उभे राहिले, त्या भूमिपूत्रांचा अवमान करत त्यांना हक्काचा मोबदला नाकारणाऱ्या चंद्रकांत पाटील यांच्याबद्दल भाजपाच्या एकाही नेत्याने अद्यापपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.