नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि विरोधकांची टीका आदींमुळे केंद्रीय कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकार घेरले गेल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कायदे मार्गी लावण्यावर ठाम असलेल्या सरकारचे नेतृत्व करणारा भाजप आता मैदानात उतरणार आहे. कृषी कायद्यांचे महत्व पटवण्यासाठी देशव्यापी मोहीम राबवण्याचा निर्णय त्या पक्षाने घेतला आहे.
देशातील सुमारे 700 जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार परिषदा, सार्वजनिक कार्यक्रम घेण्याचे भाजपने ठरवले आहे. त्यामधून कृषी कायद्यांचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. वादग्रस्त ठरलेले कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू केले आहे. त्या कायद्यांमुळे कृषी बाजारावर उद्योग क्षेत्राचे वर्चस्व निर्माण होईल.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहचेल. बाजार समित्या आणि शेतमालासाठीची किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था मोडीत निघेल, अशी भीती शेतकरी संघटनाकंडून व्यक्त केली जात आहे. त्यातून सुरू झालेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
मात्र, सरकार आणि भाजपकडून कृषी कायद्यांचे जोरदार समर्थन केले जात आहे. एमएसपी आणि बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम राहणार असल्याची ग्वाही त्यांच्याकडून दिली जात आहे. राजकीय स्वार्थासाठी विरोधक शेतकऱ्यांना भडकावत असल्याचा आरोपही भाजपकडून करण्यात येत आहे.
