भाजपचा निवडणूक सोपस्कार (अग्रलेख)

भारतीय जनता पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा आज संकल्पपत्र या नावाने प्रकाशित करण्यात आला आहे. गेली पाच वर्षे सत्तेवर असलेल्या पक्षाचा पुढील पाच वर्षांचा संकल्प काय असेल? याविषयी लोकांमध्ये मोठेच औत्स्युक्‍य होते. त्यातच कॉंग्रेसने “हम निभायेंगे’ या टॅग लाईनसह जो जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे त्यात काही चमकदार संकल्पना मांडण्यात आल्या असल्याने भाजपचा जाहीरनामा कसा असेल याकडे लोकांचे विशेष लक्ष होतेच. पण आज त्यांनी जाहीर केलेला निवडणूक जाहीरनामा पाहिल्यानंतर भाजपने केवळ निवडणूक सोपस्कार म्हणूनच हे संकल्पपत्रे सादर केले नसावेना, अशी शंका यावी इतका हा सरधोपट मामला ठरला आहे.

मुळात लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचा प्रचार उद्या संपत आहे. त्याच्या आदल्या दिवशी भाजपने हा जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे, याचा अर्थ मुळात त्यांना स्वत:लाच या जाहीरनाम्याविषयी फार गांभीर्य नसावे असेच यातून ध्वनीत होत आहे. निवडणूक जाहीरनामा म्हटले की, समाजातल्या विविध घटकांची नावे घेऊन त्यांच्या नावानेही काही आश्‍वासने द्यायची, पूर्वी एखाद्या योजनेवर पाच रुपये खर्च होत असतील तर पुढील पाच वर्षांत त्यावर दहा रुपये खर्च करण्याचे आश्‍वासन द्यायचे, असा एक साधा सोपस्कार असतो.

भाजपने हीच औपचारिकता यानिमित्ताने पार पाडली आहे, असे म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन याही जाहीरनाम्यात आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देणे, वार्षिक सहा हजार रुपये मदतीची योजना सर्वच शेतकऱ्यांना लागू करणे, 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना सुरू करणे अशी कृषी क्षेत्रासाठीची आश्‍वासने यात आहेत. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर पाच वर्षांत 25 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची ग्वाहीही यात देण्यात आली आहे. या खेरीज देशातील पायाभूत सुविधांसाठी 100 लाख कोटी रुपये खर्च करणे, छोटे व्यापारी आणि दुकानदारांसाठीही पेन्शन योजना सुरू करणे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमणे, उच्चशिक्षण देणाऱ्या सरकारी महाविद्यालयांमधील प्रवेश क्षमता वाढवणे, वगैरे आश्‍वासने यात आहेत. मोदींचा सर्व रोख 2022 पर्यंत देशाला सर्व समस्यांमधून बाहेर काढण्याचा आहे. गेल्या दोन वर्षांपासूनच त्यांनी सन 2022 या सालचा सातत्याने उल्लेख केला आहे. त्यावर्षी देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांनी 75 नवीन संकल्प यात नमूद केले आहेत. त्यातही प्रत्येक घरात नळाने पाणी पुरवठा, प्रत्येक घरात गॅस आणि वीज वगैरे बाबींचा उल्लेख आहेच; पण आता जगातील तिसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच गणना होऊ शकणाऱ्या देशातील निवडणुकांसाठी पुन्हा, शौचालय, वीज आणि पाणी यासाठीचीच आश्‍वासने द्यावी लागणे हे केवळ भाजपचेच नव्हे तर भारतातील एकूण राजकीय व्यवस्थेचेच अपयश म्हणावे लागेल.

बाकी देशाच्या सुरक्षेची हमी देताना दहशतवादाच्या विरोधात “नो टॉलरन्स’चे धोरण कायम ठेवण्याचाही संकल्प भाजपने सोडला आहे. कलम 370 रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिर बांधणे आणि देशात समान नागरी कायदा लागू करणे ही तीन आश्‍वासने जनसंघाच्या काळापासून भाजप देत आला आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या यंदाच्याही संकल्पपत्रात पुन्हा या तिन्ही आश्‍वासनांचा समावेश आहे. भारतीय जनता पक्षाने आतापर्यंत तीन टप्प्यांमध्ये केंद्रात सत्ता मिळवली आहे. एकदा 1977 साली जनता पार्टीच्या रूपात, नंतर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात आणि आता मोदी सरकारच्या काळात भाजपने देशाची सत्ता हस्तगत केली. मोदींचे सरकार तर पूर्ण बहुमताचे सरकार होते. तरीही यंदाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्येही पुन्हा हीच तीन आश्‍वासने देण्यात आली आहेत. लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळूनही तुम्ही ही आश्‍वासने पूर्ण का करू शकला नाहीत? या प्रश्‍नाला आता ते राज्यसभेत बहुमत नव्हते, असे उत्तर देत आहेत.

संसद आणि विधीमंडळात महिलांसाठी 33 टक्‍के आरक्षणाचे आश्‍वासन भाजपने गेल्या जाहीरनाम्यातही दिले होते; पण गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी त्यादृष्टीने जराही हालचाल केल्याचे पाहायला मिळालेले नाही. विदेशातील काळा पैसा परत आणणे हा एक मोठा निवडणूक मुद्दा भाजपने गेल्यावेळी केला होता. पण गेल्या पाच वर्षांत त्यांना विदेशातून एक रुपयाही परत आणता आलेला नाही. देशातील बॅंकांचा एनपीए गेल्या पाच वर्षांच्या काळात जवळपास चौपटीने वाढला आहे आणि देशावरील एकूण कर्जाचे प्रमाण सुमारे 50 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. “मेक इन इंडिया’ वगैरे सारख्या संकल्पना पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्याविषयी मोदी सरकारने जरा अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा होता किंवा या अपयशाची कारणमीमांसा लोकांपुढे मांडून लोकांचा विश्‍वास त्यांनी संपादन करायला हवा होता. पण ते करण्याऐवजी पुन्हा नवीन जमुलेबाजी या संकल्पपत्राच्या निमित्ताने त्यांनी सुरू केली आहे. या साऱ्या संकल्पपत्रात नावीन्याचा साफ अभाव दिसला किंबहुना देशाच्या विकासाविषयीचे कल्पना दारिद्य्रच यातून दिसून आले आहे.

वस्तुस्थिती दाबून टाकणे आणि समस्या आहे हेच नाकारणे याच भूमिकेत हे सरकार कायम राहिले. त्यामुळे कोणत्याही समस्यांवर त्यांना गेल्या पाच वर्षांत उपाययोजनाच करता आलेल्या नाहीत. सरकारकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारींविषयीही आता मोठ्या प्रमाणात अविश्‍वास निर्माण झाला आहे. सरकारच्या जीडीपी विषयीच्या आकड्यांवर आता आंतरराष्ट्रीय संस्थांचाही विश्‍वास राहिलेला नाही. ही प्रतिमा भारतासाठी धोकादायक आहे. मोदी सरकारकडून ही विश्‍वासार्हता कायम ठेवण्यासाठीही संकल्पपत्रात थोडी जागा द्यायला हवी होती. गेल्या पाच वर्षांत सरकारी फुकटेगिरीला मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात आळा घातला आहे, ही एकमेव चांगली कामगिरी त्यांच्या नावावर जमा आहे. ती सोडली तर भाजपला फार मोठी कर्तबगारी गाजवता आलेली नाही. ही कमतरता त्यांना या जाहीरनाम्यात दूूर करता आली असती पण तेथेही त्यांना फार कल्पकता साधता

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.