40 टक्के प्रतिधिनी अनुसूचित जातीचे
नवी दिल्ली – लोकांच्या नाराजीचा फटका पक्षाला बसू नये म्हणून भाजपने रिझर्व कॅटेगिरीतील खासदारांचे तिकीट मोठ्या प्रमाणावर कापले आहे. भाजपने आतापर्यंत 96 खासदारांचे तिकीट कापले असून यातील चाळीस टक्के खासदार एससी श्रेणीतील आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात विद्यमान खासदारांचे तिकीट ठोकच्या भावाने कापण्याचा विक्रम भाजपने केला आहे. भाजपने 437 उमेदवारांना मैदानात उतरविले असून 96 वर्तमान खासदारांचे तिकीट कापले आहे. यात 40 टक्के खासदार अनुसूचित जातीचे आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये दहा खासदारांना डच्चू देण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेशातील 71 खासदारांमधील 20 खासदारांना उमेदवारी नाकारली. माजी मुख्यमंत्री रमन सिंग यांच्या छत्तीसगडमध्ये सर्वच्या सर्व 10 आणि आसाममधील सातपैकी पाच खासदारांना भाजपने घरी बसविले आहे.
लोकसभेत 131 जागा आरक्षित आहेत. यात 84 अनुसूचित जाती आणि 47 अनुसूचित जनजातीचा समावेश आहे. 16व्या लोकसभेत एससी-एसटी श्रेणीतील 67 खासदार भाजपचे होते. 17व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने यातील 27 खासदारांना तिकीट नाकारले आहे.
सर्वात मोठी कारवाई उत्तरप्रदेशात एससी-एसटी खासदारांवर करण्यात आली. यूपीतील 13 पैकी सात खासदारांना उमेदवारी देण्यात आली दिली. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील प्रत्येकी पाच, तर महाराष्ट्रातील तीन खासदारांना डच्चू देण्यात आला.
जनतेची नाराजी टाळण्यासाठी कारवाई
महत्वाचा मुद्या असा की, भाजपने एससी-एसटी कॅटेगिरीतील खासदारांवरच कारवाई का केली? मुळात, भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात जनता याच खासदारांवर सर्वाधिक नाराज असल्याची बाब पुढे आली होती. शिवाय, आरक्षित जागांवरून नेहमीच भाजपचे खासदार निवडून आले आहेत. काळानुसार यात वाढ होत गेली. यामुळे जनतेच्या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू नये म्हणून ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
