नवी दिल्ली –कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार यांच्या कथित वक्तव्यावरून कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगले. भाजपने कथित वक्तव्याचा मुद्दा लावून धरल्याने राज्यसभा आणि लोकसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ झाला. दरम्यान, स्वत: शिवकुमार यांनी तसे कुठले वक्तव्यच केले नसल्याचा दावा केला.
कर्नाटकमधील कॉंग्रेस सरकारने मुस्लिमांना सरकारी कंत्राटांमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलले आहे. तो मुद्दा भाजपने संसदेत उपस्थित केला. तसेच, मुस्लिम आरक्षणाच्या निश्‍चितीसाठी राज्यघटनेत बदल करण्याचे शिवकुमार यांनी सुचवल्याचा दावा केला. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गोटांमधून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आल्याने गदारोळ झाला. त्यामुळे संसदेचे कामकाज प्रभावित झाले. नंतर संसदेबाहेरही कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये जुंपल्याचे पाहावयास मिळाले.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित गंभीर रोकड प्रकरणावर भाजपला चर्चा टाळायची होती. त्यामुळे त्या पक्षाने संसदेचे कामकाज तहकूब व्हावे या उद्देशातून अतिशय बनावट स्वरूपाचा मुद्दा पुढे केला, असा आरोप कॉंग्रेसने केला. तर, मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणासाठी राज्यघटनेत बदल करण्याचा कॉंग्रेसचा छुपा अजेंडा शिवकुमार यांच्या वक्तव्याने उघड झाला, असा प्रत्यारोप भाजपने केला. राज्यघटनेत बदल केला जाणार नसल्याची ग्वाही कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे तसेच सोनिया आणि राहुल गांधी या माजी पक्षाध्यक्षांनी द्यावी, असे आव्हानही भाजपने दिले.
संसदेत आणि संसदेबाहेरही राजकीय वादळ उठल्यानंतर शिवकुमार यांनी स्पष्टीकरण दिले. धर्माधारित आरक्षणासाठी राज्यघटनेत बदल करण्याचे वक्तव्य मी कधीच केले नाही. कॉंग्रेसची आणि माझी बदनामी करण्यासाठी खोटा प्रचार केला जात आहे, असे ते म्हणाले.
