भाजपचे १२ निलंबित आमदार सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई – पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम रहावे याकरिता केंद्रसरकारतर्फे सांख्यिकी माहिती देण्यात यावी असा ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनामध्ये भाजप आमदार आपल्याला शिवीगाळ करत अंगावर धावून आले असा आरोप तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केला होता. याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं होत.   

यानंतर भाजपने विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तसेच निलंबित १२ आमदारांनी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत निलंबनाची कारवाई एकतर्फी असल्याची तक्रार केली होती. तसेच राज्यपालांनी याप्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी मागणीही निलंबित आमदारांमार्फत करण्यात आली होती. अशातच आता भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.     

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे आमदार एकमेकांना भिडल्याचे देखील पाहायला मिळाले होते.

यानंतर तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवत भाजपच्या  अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

या १२ आमदारांनी आता निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतल्याने, सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी नेमका काय निर्णय देते याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.