गेल्या महिन्यात महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रांतात इकॉलॉजिकल सोसायटीच्या दोन दिवसीय ‘गवताळ प्रदेश अभ्यासदौरा’ आयोजित करण्यात आला होता. विदर्भ हे नावच ‘विपुल दर्भ (गवत) असलेला प्रदेश’ या अर्थाने या प्रदेशाला बहाल केलं गेलं आहे. या विदर्भाचा पश्चिम भाग ‘वऱ्हाड’ म्हणून ओळखला जातो. उत्तरेला तापी, दक्षिणेला पैनगंगा आणि पूर्वेला वर्धा या नद्यांनी सीमित झालेल्या वऱ्हाड प्रांत. आमच्या दौऱ्यात अभ्यासाचा मुख्य विषय होता गवताळ प्रदेश परिसंस्था, तिथलं समाजजीवन आणि गुरेचराईचा परिसंस्थेवर होणारा परिणाम.
अकोल्याच्या कारंजा-सोहोळ वन्यजीव अभयारण्यात गुरेचराईवर पूर्णतः बंदी आहे. तेथे ‘कुसळी’ नावाचं तीन-चार फूट उंची असलेलं गवत मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं दिसलं. या भागातील चराईबंदीत लोकसहभागाचा अभाव होता. तर, कारंज्याजवळच्या वडाळा या गावी जैवविविधता कायदा वापरून सचाऱ्याचं उत्तम व्यवस्थापन केलेलं आढळलं. लोकसहभागातून केलेल्या चराई व्यवस्थापनामुळे पवन्या, मारवेल, कुंदा अशी भरपूर पोषणमूल्य असलेली गवते जोमाने वाढायला लागली. त्यामुळे जनावरांचं आरोग्य सुधारलंच, पण आता या गावातले लोक चारा विकून उत्पन्न मिळवतात.
केवळ चारा या एका नैसर्गिक संसाधनाने या गावात समृद्धी आणली आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते कौस्तुभ पांढरीपांडे यांच्या ‘संवेदना’ या संस्थेने या उपक्रमासाठी खूप मदत केली. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गावातल्या तरुण वर्गाला संघटित केलं. गुरेचराईचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम, आणि त्याचं सुयोग्य व्यवस्थापन करण्याचं महत्व पटवून दिलं. त्याची फलश्रुती म्हणजे या गावाला जैवाविविधता व्यवस्थापनाचा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.
-हर्षद तुळपुळे