दखल : नेबरहूड पॉलिसी आणि बिमस्टेक

-स्वप्निल श्रोत्री

बिमस्टेक जरी आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संघटना असली तरीही भारत हा त्यातील हुकमी एक्‍का आहे. त्यामुळे भारत बिमस्टेकला किती गांभीर्याने घेतो ह्यावर बिमस्टेकचे भवितव्य अवलंबून आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जेवढे महत्त्व द्विपक्षीय संबंधांना आहे तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्व आंतरराष्ट्रीय संघटनांना आहे. विविध राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात अर्थ आणि व्यापार आत्यंतिक महत्त्वाचे घटक असतात. परस्परपूरक गरजा व हितसंबंध असतील तर मैत्रीचा पाया भक्‍कम होतो.

बिमस्टेक (बंगालची खाडी बहूक्षेत्रीय, तांत्रिक आणि सहकार्यासाठी उपक्रम) ही संघटना 6 जून, 1997 ला थायलंडच्या प्रयत्नाने भारत, बांगलादेश, श्रीलंका व थायलंड हे 4 सदस्य एकत्र येऊन सुरू झाली. 1997 च्या अखेरीस म्यानमारला या संघटनेचे सदस्यत्व देऊन ही संघटना 5 सदस्यीय झाली. 2004 मध्ये भूतान व नेपाळ हे 2 देश आल्यामुळे या संघटनेचे नाव “बिमस्टेक’ असे झाले.

बिमस्टेक संघटनेचे मुख्यालय बांगलादेशची राजधानी असलेल्या ढाका येथे असून सध्या संघटनेचे 7 सदस्य आहेत. (भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमार, भूतान व नेपाळ) भारताकडून बिमस्टेकला कायमचं झुकते माप देण्यात आले असून, भारताचे जे प्रकल्प पाकिस्तानमुळे सार्कमध्ये पूर्ण होऊ शकले नाहीत ते बिमस्टेकच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा प्रयत्न असतो.
बिमस्टेक संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिक सहकार्य करणे, दक्षिण आशिया तसेच आग्नेय आशियातील बंगालच्या उपसागराभोवतालचा प्रदेश जोडणे ही आहेत. बिमस्टेकचे एकूण 7 सदस्यांपैकी 5 सदस्य (भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भूतान) हे “सार्क’चे सदस्य आहेत. उर्वरित 2 (थायलंड, म्यानमार) हे “आशियान’चे सदस्य आहेत. त्यामुळे बिमस्टेक ही सार्क आणि आशियान या दोन संघटनांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे.

भारतासाठी बिमस्टेक अनेक कारणांनी महत्त्वाची आहे. त्यांपैकी प्रमुख कारण म्हणजे सार्कचे अपयश धुऊन काढणे. भारत-पाकिस्तान संबंधांमुळे सार्क ही संघटना कायमच वादात सापडली होती. सार्कच्या स्थापनेवेळीस जो सामाईक सरनामा किंवा नियमावली जाहीर करण्यात आलेली होती त्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की दोन राष्ट्रांमधील अंतर्गत मतभेद सार्कच्या व्यासपीठावर आणू नयेत मात्र सार्कच्या प्रत्येक बैठकीत पाकिस्तानने भारताबद्दलचे असे वैयक्‍तिक हेवेदावे उपस्थित करून बैठकीच्या मुख्य उद्दिष्टांना फाटा देण्याचा प्रयत्न केला. सार्कमधील 5 राष्ट्रे (भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भूतान) ही बिमस्टेकची सदस्य असल्यामुळे बिमस्टेकला महत्त्व देणे म्हणजे सार्कच्या अपयशास पाकिस्तान कारणीभूत आहे असा संदेश देणे होय.

गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण चीन समुद्र व हिंदी महासागरातील चिनी नौदलाच्या हालचाली वाढत आहेत. भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये भारताबद्दल नकारात्मक व काल्पनिक भीती निर्माण करावयाचा प्रयत्न चीनच्या परराष्ट्र खात्याकडून वेळोवेळी होताना दिसत आहे. चीनच्या भूलथापांना व प्रसंगी दबावाला भारतातील शेजारील राष्ट्रे बळी पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे भारताचे स्थैर्य व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताचे आपल्या शेजारील राष्ट्रांशी मैत्रीचे व सलोख्याचे संबंध असणे महत्त्वाचे आहे.

भारताचे माजी पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांनी परराष्ट्र धोरणावर भाष्य करताना भारताने आता पश्‍चिमेकडे न पाहता पूर्वेकडे पाहावे, असे सुचवले होते त्याला गुजराल यांची “लूक ईस्ट पॉलिसी’ असे म्हणतात. पूर्वेकडील 10 राष्ट्रांची संघटना असलेल्या आशियानचे दोन सदस्य (म्यानमार व थायलंड) हे बिमस्टेकचे सदस्य राष्ट्र असल्यामुळे भारतासाठी बिमस्टेक हे आशियानचे प्रवेशद्वार आहे. आशियानमधील राष्ट्रे ही प्रमुख्याने आर्थिक व तांत्रिक बाबतीत समृद्ध आहेत. त्यांच्यातील व्यापार वादातीत आहेत त्यामुळे भारताला आपल्या निर्यातक्षेत्राला वाव देण्यासाठी आशियान बरोबर असणे गरजेचे आहे. बिमस्टेकच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी असलेले नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार व भारताच्या समुद्रहद्दीच्या जवळ असलेले श्रीलंका या 5 राष्ट्रांशी भारताशी सरळ सीमा बनते. त्यामुळे भारताच्या स्थैर्याच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने या राष्ट्रांशी भारताचे संबंध मजबूत असणे गरजेचे आहे.

आज करोना महामारीच्या निमित्ताने जग हे अनेक तुकड्यात विभागले गेले आहे. सर्वच जागतिक राष्ट्रे व संघटना ह्या स्वावलंबी होण्यासाठी आग्रही असून याचा परिणाम आता वाढती बेरोजगारी व महागाईच्या रूपाने पाहावयास मिळत आहे. वास्तविक पाहता जगातील कोणतेही राष्ट्र समृद्ध नाही. त्यामुळे एकमेकांच्या गरजा भागवण्यासाठी व्यापार हा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, व्यापारयुद्ध व स्वावलंबी होण्याच्या दुर्दम्य महत्त्वाकांक्षेमुळे सर्व राष्ट्रे एकमेकांपासून दूर गेलेली आहेत.
वास्तवाचा विचार केला तर भारत हा बिमस्टेकच्या इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत आर्थिक, शैक्षणिक, तांत्रिक, संरक्षण, व्यापार किंबहुना क्षेत्रफळ व लोकसंख्येच्या बाबतीत अनेक बाजूंनी पुढे आहे. त्यामुळे बिमस्टेकचे यश व अपयश हे दोन्ही भारताच्या हातात आहे. बिमस्टेकच्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या साधारणपणे 64 टक्‍के खर्च एकटा भारत करतो. त्याचबरोबर भारतातील अनेक सरकारी संस्था ह्या बिमस्टेकच्या या सदस्य राष्ट्रांमध्ये विकास प्रकल्प करीत आहेत.

भूतानमध्ये रस्ते, महामार्ग बांधणे असो किंवा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभा करणे असो, नेपाळला भारतीय बंदरे देणे असो किंवा अल्प दरात पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा करणे असो, त्याचबरोबर श्रीलंकेत पोलीस अकादमी उभारण्याचे काम असो किंवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणे असो भारताने शेजारी राष्ट्रांच्या विकासासाठी जे काही करणे शक्‍य आहे, ते सर्व काही केले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.