बिल्कीस बानोला 17 वर्षांनी न्याय मिळाला – 50 लाख रुपयांची भरपाई, नोकरी आणि घर

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले गुजरात सरकारला भरपाई देण्याचे आदेश

दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई

नवी दिल्ली – गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलीच्या काळात सामुहिक बलात्कारप्रकरणातील पीडीत बिल्कीस बानो या महिलेला आज सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला. गुजरात सरकारने बिल्कीस बानोला 50 लाख रुपयांची भरपाई, नोकरी आणि रहाण्यास घर द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणातील दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीवेतनही थांबवण्यात आले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या “आयपीएस’ अधिकाऱ्याची दोन श्रेणी पदावनती करण्यात आली आहे, असे गुजरात सरकारच्यवतीने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाला सांगितले. बिल्कीस बानोने यापूर्वी 5 लाख रुपयांची भरपाई स्वीकारण्यास नकार दिला होता आणि जरब बसेल अशी भरपाई गुजरात सरकारकडून मिळावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकेमध्ये केली होती.

उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतरही गुजरात सरकारने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही, असे बानोच्या वकिल ऍड शोभा गुप्ता यांनी सांगितले होते. त्यावर दोन आठवड्यात दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 29 मार्च रोजीच्या सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारला दिले होते.

गुजरात दंगलीच्यावेळी बिल्कीस बानो 5 महिन्यांची गर्भवती होती. दंगलीदरम्यान 3 मार्च 2002 रोजी तिच्या कुटुंबातील काही सदस्य मारले गेले. तर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. याप्रकरणाचा खटला सुरक्षिततेच्या कारणास्तव 2004 साली मुंबईला हलवण्यात आला. विशेष न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी 11 जणांना बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि 7 जणांची हत्या प्रकरणी दोषी ठरवून आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. तर 7 जणांची निर्दोष मुक्‍तता केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2017 रोजी या सात (5 पोलिस आणि 2 डॉक्‍टर) जणांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. यातील दोन डॉक्‍टर आणि 4 पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील 10 जुलै 2017 रोजी फेटाळण्यात आले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.