पाटणा – बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (Bihar Election 2020) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे रिपोर्ट कार्ड बनवले आहे. त्यात मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार नितीशकुमार यांनी “सात निश्चय कार्यक्रमा”त पूर्ण केलेल्या आश्वासनांचा तपशील देण्यात आला आहे.
सात निश्चय कार्यक्रम नितीशकुमार यांनी 2015 मध्ये जाहीर केला होता. त्यात बिहारमध्ये 2.7 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू. त्यातून पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि कौशल्य विकास पाच वर्षात घडवू, असे आश्वासन दिले होते.
नितीशकुमार यांचे रिपोर्ट कार्ड
1) बिहारमधील प्रत्येक गावाला रस्ता बनवण्यासाठी 78 हजार कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवू.
गेल्या पाच वर्षात बिहारमधील प्रत्येक गाव कॉंक्रिटच्या रस्त्याने जोडले गेले आहे, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
मात्र, नितीशकुमार यांनी अलीकडेच मान्य केले आहे की सर्व गावे कॉंक्रिट रस्त्याने जोडली गेली नाहीत. मी सत्तेवर पुन्हा आल्यास सर्व गावे कॉंक्रिट रस्त्याने जोडू, त्यानंतर ही गावे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांना जोडू.
2) दुसरा कार्यक्रम म्हणजे सर्व घरांना अखंड वीजपुरवठा. त्यासाठी 55 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
रालोआने अखंडित वीजपुरवठ्याचे स्वप्न जवळपास प्रत्यक्षात आल्याचे म्हटले आहे.
बिहारमधील गावांना विजेचा तुटवडा जाणवत आहे. सध्या 22 ते 24 तास वीज असते. बिहारमधील सर्व 39 हजार 73 गावांना सौभाग्य योजनेत वीज दिल्याचे 2018 मध्ये जाहीर केले होते.
3) तिसरा कार्यक्रम म्हणजे स्वच्छ पाणी आणि प्रत्येक गावात मलनिस्सारण व्यवस्था निर्माण करणे. त्यासाठी 47 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
रालोआने 1 कोटी 62 लाख कुटुंबांना “हर घर नल का जल’ या योजनेद्वारे पाणी दिल्याचे म्हटले आहे
मात्र, बिहारच्या अनेक भागात आजही पिण्यायोग्य पाणी नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेल्या पाहणीत 896 पंचायतींच्या पाच हजार 635 पाण्याचे नमुने पिण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
4) प्रत्येक घरात शौचालय हा चौथा कार्यक्रम होता. त्यासाठी 28 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
रालोआच्या रिपोर्ट कार्डमध्ये त्याचा उल्लेख नाही.
मात्र, नितीशकुमार यांनी शौचालय बांधण्यासाठी 12 हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात एक लाख लोकांना त्याचा परतावा मिळालेला नाही. जेहनाबाद, अरवाल आणि औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यात ही समस्या अधिक तीव्र आहे.
5) तरुणांना रोजगार आणि कौशल्य विकास हा पाचवा कार्यक्रम होता. त्यासाठी 49 हजार 800 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
रालोआच्या रिपोर्ट कार्डमध्ये स्वातंत्र्यानंतर 58 वर्षे बिहारमध्ये एकच अभियांत्रिकी महाविद्यालय होते. आता 38 जिल्ह्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निक आहेत, असे म्हटले आहे.
मात्र, दहा लाख जणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन तेजस्वी यादव यांनी दिले आहे. त्यावरून बेरोजगारी प्रमाण भयावह असल्याचे उघड आहे.
6) सहावा कार्यक्रम म्हणजे उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे. त्यसाठी 10 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
रालोआच्या रिपोर्टकार्डमध्ये एक हजार191 कोटी रुपये विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कमी दराने कर्ज दिले होते, असे म्हटले आहे.
मात्र, अर्ज करूनही बिहार सरकारने घोषणा केलेले चार लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे.
7) सातवा कार्यक्रम म्हणजे महिलांना नोकऱ्यांत 35 टक्के आरक्षण.
नितीशकुमार यांना यांनी केवळ हे आश्वासन पूर्णपणे पाळले आहे. सरकार स्थापन होताच त्यांनी महिलांना आरक्षित आणि विनाआरक्षित गटांत 35 टक्के आरक्षण लागू केले.