‘सबका विश्‍वास’कडे मोठ्या करदात्यांचे दुर्लक्ष

15 जानेवारीला योजनेची मुदत संपणार : कर विभाग सक्रिय

पुणे – केंद्र सरकारने अप्रत्यक्ष कराचे जुने वाद मिटविण्यासाठी “सबका विश्‍वास’ योजना सुरू केली होती. याला 15 तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, याकडे मोठ्या करदात्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, एकूण प्राप्त पात्र करदात्यांपैकी 87.5 करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामुळेच उत्साहित होऊन सरकारने या योजनेला 15 तारखेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अगोदर या योजनेची मुदत 31 डिसेंबर रोजी संपणार होती. छोट्या करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, एकूण संख्येपैकी 12.5 टक्‍के करदाते मोठे आहेत आणि त्यांच्याकडे 1.7 लाख कोटी रुपयांची रक्‍कम अडकली आहे.

या करदात्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आतापर्यंत पुढाकार घेतलेला नाही. केंद्र सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करूनही आतापर्यंत हे मोठे करदाते या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. देशातील जुन्या कर विवादामध्ये 1.84 लाख कोटी करदाते आहेत. त्यातील 1.61 लाख करदात्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.

या योजनेचा लाभ घेतलेल्याकडे 79 हजार कोटी रुपयांची विवादित रक्‍कम आहे. त्यांना काही कर माफ केल्यानंतर हे करदाते 35 हजार कोटी रुपयांची रक्‍कम सरकारला देणार आहेत. मात्र, 23 हजार करदाते जेकी एकूण संख्येच्या 12.5 टक्‍के आहेत. त्यांनी यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. या करदत्यांची माहिती कर विभागाकडे आहे. त्यामुळे कर विभागातील अधिकाऱ्यांनी याकरिता त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून या योजनेची माहिती द्यावी, असे अर्थमंत्रालयाने सांगितले आहे.

मुदत संपल्यानंतर कडक कारवाई
अतिशय सोपी सुटसुटीत आणि करदात्यांना बरीच सूट देणारी ही योजना असूनही मोठे करदाते पुढे यायला तयार नाहीत. याबाबतची कारणमिमांसा करताना काही विश्‍लेषकांनी सांगितले की, या मोठ्या करदात्यांनी यासंबंधात ठेवलेले सल्लागार आणि वकील यामध्ये अडथळे आणत असल्याची शक्‍यता आहे. मात्र, सरकारने ही मुदत संपल्यानंतर कडक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढील आठवड्यात यातील काही करदाते समोर येऊ शकतात.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.