PM Aasha scheme : सरकारने पंतप्रधान आशा योजना सुरू ठेवण्यास आणि तिची व्याप्ती वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, मंत्रिमंडळाने 35,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पीएम आशा (अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान) मंजूर केले आहे. पीएम आशा कडधान्ये, तेलबिया आणि इतर आवश्यक कृषी बागायती वस्तूंच्या उत्पादनात स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देतील. या अंतर्गत, सर्व डाळी आणि तेलबिया एमएसपीवर खरेदी करण्याची योजना आहे.
या योजनेंतर्गत, जेव्हा पिकांच्या किमती MSP च्या खाली जातात तेव्हा सरकार खरेदी करते. या योजनेअंतर्गत सरकार डाळी आणि तेलबिया खरेदी करते. अलीकडे सोयाबीनचे भाव एमएसपीच्या खाली गेले होते. त्यानंतर सरकारने 3 राज्यांमध्ये सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर्षी सरकारने पीएम आशा बजेट 6,437 कोटी रुपये ठेवले होते. यात आता वाढ करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार 2018 पासून डाळी, तेलबिया, कोप्रा इत्यादींसाठी किंमत समर्थन योजना राबवत आहे. या अंतर्गत, किंमत एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास, किंमतीतील फरक दिला जातो. या योजनेमुळे डाळींचा बफर स्टॉक काही लाख टनांवरून 20 लाख टनांपर्यंत वाढला आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी यापूर्वीच अनेकवेळा सांगितले आहे की सरकारने सर्व राज्यांमधून 100 टक्के तूर, उडीद आणि मसूर एमएसपीवर खरेदी करण्याचा संकल्प केला आहे.
पीएम-आशा किंवा प्रधान मंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण मोहिमेची घोषणा सप्टेंबर 2018 मध्ये करण्यात आली होती. कडधान्ये, तेलबिया इ. पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी त्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत मिळावी, हा त्याचा उद्देश आहे. किमान आधारभूत किंमत किंवा एमएसपी हा कृषी उत्पादकांना कृषी उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये तीव्र घसरण होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारचा बाजार हस्तक्षेपाचा एक मार्ग आहे. किमान आधारभूत किंमत ही सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमी भाव आहे.
