नवी दिल्ली – मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी जर 2020 पूर्वी स्पेक्ट्रम खरेदी करून ते बाळगले असतील तर त्यासाठी बँक गॅरंटी देण्याची गरज नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मोबाईल कंपन्यांना बराच दिलासा मिळाला आहे.

वोडाफोन आयडिया कंपनीकडे स्पेक्ट्रम साठीची 14,746 कोटीची थकबाकी आहे. यासाठी बँक गॅरंटी देण्याची वेळ उलटून गेली असली तरी या कंपनीने बँक गॅरंटी दिलेली नाही. त्यामुळे आता वोडाफोन कंपनीला बँक गॅरंटी देण्याची गरज उरलेले नाही. त्याचबरोबर रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल या भारतातील दोन महत्त्वाच्या मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी 2022 पूर्वी स्पेक्ट्रम खरेदी केलेली आहे. मात्र आता या कंपन्यांना बँक गॅरंटी देण्याची गरज भासणार नाही.

वोडाफोन आयडियाने यासंदर्भात म्हटले आहे की, बँक गॅरंटी देण्याची आवश्यकता असल्यामुळे या कंपन्यांना आपल्या कामकाजाच्या विस्तारासाठी बँकांकडून कर्ज घेता येत नव्हते किंवा भांडवल उभा करताना अडचणी येत होत्या.

Shashikant Ruia | एस्सार उद्योगसमूहाचे सह-संस्थापक ‘शशिकांत रुइया’ कालवश….

आता सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोबाईल कंपन्या कामकाज अधिक सुरळीतपणे करू शकणार आहेत. वोडाफोन आयडियावर अगोदरच 2.22 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या संघटनेने स्वागत केले आहे.