मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यात यापूर्वी जमा करण्यात आलेला सन्मान निधी परत घेण्यात येणार नसल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. तसेच पात्र महिलांना या योजनेचा निधी देण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्यापासून सन्मान निधी वितरित केला जाणार नाही. तसेच, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून आतापर्यंत (जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२४) देण्यात आलेली लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 1500 रुपये महिलांना सन्मान निधी प्रदान करण्यात आला. मात्र, योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आल्याने शासनाने पडताळणी प्रक्रिया राबविली. या अंतर्गत पात्र न ठरलेल्या महिलांचा सन्माननिधी परत घेण्यात येणार नसून, अपात्र ठरलेल्या महिलांना या योजेतून वगळण्यात येत आहे.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी X या सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना ”मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतून वगळण्यात येत आहे. पुढे त्यांनी यापूर्वीच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून वगळल्याचेदेखील स्पष्ट केले आहे.
अपात्र ठरविण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या २,३०,००० महिलांना वगळण्यात आले आहे. तसेच वय वर्षे ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या १,१०,००० महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविले गेले आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या आणि स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या १,६०,००० महिला आहेत. अशा एकूण ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
दरम्यान, जुलै २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट खात्यात दिले जात होते. आतापर्यंत योजनेचे सात हप्ते वितरीत करण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता लवकरच देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे.
