Pune News : मोठी बातमी! महसूल विभागातील 13 अतिगंभीर प्रकरणांत दोषी अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा

Pune News : पुणे जिल्ह्यातील जमीन महसूल अभिलेखांमध्ये मोठ्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला असून, राज्य शासनाने याप्रकरणी कठोर पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 चा गैरवापर करून जमिनीचा वर्ग, क्षेत्रफळ आणि भोगवटदारांमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याच्या गंभीर तक्रारीनंतर सखोल चौकशी करण्यात आली.

या चौकशीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यात आली होती. समितीने तपासलेल्या 2,227 प्रकरणांपैकी 13 प्रकरणे अतिगंभीर असल्याचे समोर आले. या प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक कायद्याचा गैरवापर करून मालकी हक्कांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

दरम्यान, या प्रकरणाची दखल राज्य विधानपरिषदेत घेण्यात आली होती. लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान महसूल मंत्र्यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने या 13 गंभीर प्रकरणांतील जबाबदार अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या कारवाई त अनेक वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, संबंधित विभागीय आयुक्तांना तातडीने अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील काळात आणखी गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे Pune News या कारवाईमध्ये गीता गायकवाड (तत्कालीन अपर तहसीलदार), ज्योती देवरे (तत्कालीन अपर तहसीलदार), रविंद्र सबनीस (तहसिलदार, जुन्नर), व्यंकटेश माधवराव भोसले (तत्कालीन मंडळ अधिकारी, जुन्नर), प्रल्हाद पाटील (महसूल सहायक), श्रीकांत पाटील (तत्कालीन विशेष भूसंपादन अधिकारी), मलाप्पा तम्मा ढाणे (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), मधुसुधन बर्गे (तहसिलदार, मावळ), मारुती महादेव चोरमले (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), अश्विनी व्यंकटराव गोरे (तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी), सुजाता गोविंदराव रच्चेवार (तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी), श्रीकांत कुलकर्णी (तत्कालीन लिपिक), सुरेश सोपानराव जगताप (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), ज्ञानेश्वर सुदाम भराटे (ग्राम महसूल अधिकारी) आणि संजय पाटील (तत्कालीन तहसीलदार) यांचा समावेश आहे.

सक्तीच्या रजेवर म्हणजे नेमकं काय? Pune News ही साधी रजा नसते. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अधिकाऱ्याला कामापासून दूर ठेवले जाते. यामागचा उद्देश म्हणजे चौकशीवर प्रभाव पडू नये. पुरावे/दस्तऐवज सुरक्षित राहावेत.

या दरम्यान प्राथमिक चौकशी सुरू होते. दोष आढळल्यास निलंबनाची कारवाई केली जाते. दोष नसल्यास अधिकारी पुन्हा कामावर येतो.

हेही वाचा : Bihar Politics: ‘नितीश पर्व संवपले आता…’ ; निशांतकुमार यांच्याबाबत काँग्रेसच्या राजकीय दाव्यामुळे गदारोळ