योगी सरकारचा मोठा निर्णय; २१८ फास्ट ट्रॅक कोर्टांना मंजुरी

नवी दिल्लीः मागील काही दिवसांपासून देशात बलात्काराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. बलात्कारासारख्य गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना तातडीने शिक्षा मिळण्याची मागणी पीडित कुटुंब आणि नागरिकांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्य सरकारांनीही त्याची गंभीर दखल घेण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे

संपूर्ण देशाला हादरून सोडणाऱ्या हैदराबाद आणि उन्नाव प्रकरणानंतर पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी 218 नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रदेश कॅबिनेटच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये वाढत्या बलात्कारांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी, यासाठी योगी सरकार 218 फास्ट ट्रॅक कोर्टांची स्थापना करणार आहे. त्यातील 144 कोर्टांमध्ये नियमित सुनावणी होणार असून, ते बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालणार आहेत. या कोर्टांच्या उभारणीसाठी प्रतिकोर्ट 75 लाख रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)