परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात सरकारकडून मोठा बदल

भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची परवानगी बंधनकारक

नवी दिल्ली :  भारतात देखील कोरोनाचे संकट वाढत चालले आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) धोरणात मोठा बदल केला आहे. भारताच्या शेजारील देशांना आता भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील केले आहे. 

पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूटान, बांगलादेश, अफगानिस्तान आणि म्यानमार या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत. भारताला ज्या देशांच्या सीमा लागून आहेत अशा देशातील कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात आता सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच गुंतवणूक करू शकेल असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंडळाकडून सांगण्यात आले  आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे जगभरात व्यापार ठप्प झाले आहेत. अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. वर्ल्ड बॅंकेपासून ते रिझर्व्ह बँकेने देखील जगात मोठ्या मंदीची शक्यता व्यक्त केली आहे. यात चीनसारखे काही ताकतवान देश फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. चीन कोरोनाचा फायदा घेत डबघाईला आलेल्या कंपन्या विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनमधील देशांनी चीनवर आरोप देखील केला आहे. भारत सरकारने हाच धोका लक्षात घेत चीनचं नाव न घेता आपल्या एफडीआय पॉलिसीमध्ये मोठा बदल केला आहे.


या निर्णयाचे कॉंग्रेसने देखील स्वागत केले आहे. कॉंग्रेसकडून सरकारकडे चीनी कंपन्यांना लगाम घालण्याची मागणी केली गेली होती. आर्थिक मंदीमुळं भारतीय उद्योगाला फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर विदेशी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतात गुंतवणूक करण्यावर नियंत्रणाची मागणी 12 तारखेला राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत केली होती. यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यावर राहुल गांधी यांनी सरकारचे आभार देखील मानले आहेत.

 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.