नवी दिल्ली : करोनाला रोखण्यासाठी जग आता करोना लसीकरणासाठी तयारी करत आहे. अनेक देशांनी आधीच करोना लसीचे डोस खरेदी केले आहेत. या लसींना मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला लगेच सुरुवात करण्यात येणार आहे. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान करोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल 10 हजार 321 ते 13 हजार 259 कोटींचा खर्च येणार असल्याची माहिती एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिली आहे.
अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. भारतात पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास 30 कोटी लोकांना करोना लस देण्याची योजना सरकारकडून करण्यात येत आहे. यामध्ये ऍस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असणार आहे. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसेच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात 60 कोटी डोसची गरज लागणार आहे.
जर भारताला कोव्हॅक्सचे 19 ते25 कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना 10 हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला 9 कोटी 50 लाख ते 12 कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम 10 हजार कोटींवरुन 13 हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल. भारत सरकारने करोना लसीला मान्यता मिळाल्यानंतर संपूर्ण देशाविसायाचं लसीकरण करण्याचा विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारने कधीही सर्वांचे लसीकरण केले जाईल असे जाहीर केलेले नाही असे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले होते. श्रृंखला तोडण्याचा उद्देश समोर ठेवूनच संबंधित लोकांना लस दिली जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय सरकारने लस कोणाला दिली जाईल याची यादी तयार केली आहे. सर्वात प्रथम 1 कोटी आरोग्य सेवकांना लस दिली जाणार आहे. यानंतर पोलीस, सैन्य दलातील जवान, 50 पेक्षा जास्त वयाचे नागरिक आणि त्यानंतर व्याधी असणाऱ्या 50 पेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.