मुंबई – आयटी नियम २०२३ मध्ये केलेल्‍या सुधारणा या असंवैधानिक आहेत. या नियमांमुळे घटनात्मक तरतुदींचा भंग होत असल्याने या सुधारणा रद्द करण्‍यात येत आहेत, असा आदेश मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्‍या सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्‍याच्‍या प्रयत्‍नांना मोठा धक्‍का बसला आहे.
न्‍यायमुर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला आहे. सोशल मीडियावर बनावट आणि दिशाभुल करणारी माहिती ओळखण्‍यासाठी आणि ती हटविण्‍यासाठी केंद्र सरकार फॅक्‍ट चेक युनिट स्‍थापन करू शकत होते. हा अधिकार न्‍यायालाने रद्द केला आहे. सुधारित आयटी नियमांना कुणाल कामरा यांनी आव्‍हान देत याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने जानेवारी २०२४मध्ये विभाजित निर्णय दिल्यानंतर आयटी नियमांविरोधातील याचिका न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्याकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. यावर कुणाल कामरा यांनी टायब्रेकर न्‍यायाधीशांकडे दाद मागितली होती. यावर न्‍या. चांदुरकर खंडपीठाने आयटी नियमात केलेली ही सुधारणा भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या कलम १४ आणि कलम १९ नियमांचे उल्‍लंघन करत असल्‍याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच न्यायमूर्ती पटेल (आता निवृत्त) यांनी दिलेल्या मताशी सहमत असल्याचे न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी शुक्रवारी सांगितले.
दरम्‍यान, केंद्र सरकारने 6 एप्रिल 2023मध्ये माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 मध्ये सुधारणा केली होती. यामध्‍ये सरकारशी संबंधित बनावट, खोट्या किंवा दिशाभूल करणारी माहिती वा सामग्री ओळखण्‍यासाठी ज्‍याला फॅक्‍ट चेक म्‍हणतात त्‍या ओळखण्‍यासाठी केंद्र सरकारला युनिट स्‍थापन करण्‍याचा अधिकार देण्‍यात आला होता.
