अनधिकृत बांधकामांना मोठा दणका

कर्जपुरवठा करू नका : “पीएमआरडीए’च्या बॅंकांना सूचना

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना कर्जपुरवठा करू नका, अशा सूचना “पीएमआरडीए’ने सर्व बॅंकांना दिल्या आहेत.

अनधिकृत बांधकामांना सहजपणे कर्जपुरवठा होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर सदनिका, दुकाने यांची खरेदी-विक्री होते. याला लगाम घालणे आवश्‍यक बनले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर “पीएमआरडीए’ने पावले उचली आहेत. याचाच एक भाग म्हणून बॅंकांसोबत बैठक “पीएमआरडीए’ने मंगळवारी घेतली.

या बैठकीत “पीएमआरडीए’चे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद पाठक, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापकांसह राष्ट्रीयकृत व खासगी बॅंकेचे 15 प्रतिनिधी उपस्थित होते. बांधकाम नकाशावर ग्रामपंचायतींचे शिक्के मारून संबंधित बांधकामाला मंजुरी असल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींना बांधकाम मंजुरीचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे बांधकामांना ग्रामपंचायतींची परवानगी असल्याचे भासवून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार घडत आहेत.

जिल्ह्यात 1,409 ग्रामपंचायती आहेत. यातील सुमारे 800 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा “पीएमआरडीए’मध्ये समावेश होता. या कार्यक्षेत्रात गावठाणाबाहेरील सर्व क्षेत्र हे “पीएमआरडीए’च्या कार्यक्षेत्रात आहे. ग्रामपंचायत गावठाणाबाहेरील क्षेत्रांमध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार “पीएमआरडीए’ला आहेत. कोणत्याही बांधकामास ग्रामपंचायतीला बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. पण, तसे दाखवून व्यवहार केला जातो. यामुळे नागरिकांची फसवणूक होते. ग्रामपंचायतीची बांधकाम परवानगी दाखवून बॅंकाही अशा बांधकामांना सहजपणे कर्ज देतात.

मंजुरी देताना बॅंकांनी संबंधित बांधकामाला “पीएमआरडीए’ची मंजुरी आहे का, हे तपासावे. बांधकाम नकाशाची प्रत तसेच इतर कागदपत्रांची तपासणी करावी. बांधकामाला “पीएमआरडीए’ची मान्यता असेल तरच, कर्ज मंजूर करावे, अशी सूचना बॅंकांना देण्यात आली. गावठाण हद्दीबाहेरील बांधकामांच्या नकाशावर ग्रामपंचायती मंजुरीचे शिक्के असतील, तर अशा बांधकामांना कर्ज देऊ नये, अशा सूचनाही अधिकाऱ्यांनी दिल्या. कर्ज मंजूर करताना कोणती कागदपत्रे मागावीत, कोणती आवश्‍यक आहेत, याचे नियम आहेत. याचे पालन बॅंकांनी करावे, असेही सांगण्यात आले.

बॅंकांचेही आर्थिक नुकसान
अनधिकृत बांधकामांमधील घर अथवा दुकानांना कर्ज देण्यात आले असेल आणि असे बांधकामावर कारवाई करून ते बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले तर यामध्ये बॅंकांचेही नुकसान होते. दिलेले कर्ज पुन्हा वसूल होत नाही त्यामुळे बॅंकांना तोटा सहन करावा लागतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)