दिवसभरात 5 ते 6 भूमिपूजनाचे कार्यक्रम
पुणे – आगामी विधानसभेची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटनांचे नारळ फुटायला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांसह सदस्य दिवसभरात किमान 4 ते 5 भूमिपूजनाचे कार्यक्रम उरकत आहेत. त्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ होत आहे.
जिल्हा परिषद म्हणजे “मिनी मंत्रालय’, त्यामुळे साहजीकच येथील पदाधिकारी आणि सदस्यांना आमदारकीची निवडणूक लढविण्याची इच्छा राहणारच. त्यामुळे इच्छुकांकडून मिळेल त्या संधीचे सोने करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात सर्वाधिक बजेट (साधारण 400 कोटी) असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क, डीपीसी यासह केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध निधी दिला जातो. त्यामुळे आलेला निधी आपल्या गटात घेऊन जाण्यासाठी 75 सदस्यांपैकी काही मोजक्याच सदस्यांची धावपळ सुरू असल्याचे जिल्हा परिषदेला पहायला मिळते. त्यामध्ये काही सदस्यांना तर निधी कधी आला आणि कधी वाटप झाले याचीही कल्पना नसते.
दरम्यान, गेल्या 2 महिन्यांत आपल्या गावाच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेत भांडून किती निधी आणला हे छातीठोकपणे सदस्य सांगत आहेत. विशेषत: विधानसभेसाठी इच्छुक असलेले सदस्य तर निधीचा आकडा “फुगवून’ सांगत आहेत. सोशल मीडियावर फोटो अपलोड करत आहेत.
परंतु मुळात ज्या कामांच्या अद्याप निविदा निघाल्या नाहीत, अशा कामांचेही भूमिपूजन करण्यात एक-दोन पदाधिकारी आणि सदस्य मागे-पुढे पाहात नाहीत. कारण, भूमिपूजन आणि उद्घाटने हा केवळ “इव्हेन्ट’ झालेला आहे. यातून सदस्यांना “आम्ही किती कामे करतो’ हे दाखवून द्यायचे आहे; परंतु ही जनतेची दिशाभूल असून, राहिलेल्या 2 दिवसांत या भूमिपूजनाचे असंख्य नारळ फुटणार हे नक्की.
भूमिपूजन केवळ नारळ, फलकापुरते नसावे
जिल्ह्यात मागील 2 ते 3 वर्षांपूर्वी केलेल्या भूमिपूजन केलेल्या कामांपैकी अनेक कामे अजून सुरूच झालेली नाहीत. काही कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत, तर काही कामांचा निधी परस्पर दुसरीकडे वळविला आहे. मात्र, भूमिपूजनावेळी लावलेले फलक गंजलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे भूमिपूजन हा केवळ इव्हेंट असून, उद्घाटन झाले म्हणजे ते काम पूर्ण असे म्हणता येईल. त्यामुळे आताही विधानसभेच्या धुमधडाक्यात भूमिपूजनाचे नारळ फुटत असून, नेते, पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या नावाचे फलक लागलीच तयार करून लावले जात आहे. त्यामुळे यावेळी फलकापुरते भूमीपूजन नसावी अशी आशा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.