Bengal Teachers Recruitment Scam । पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही सवलती दिल्या आहेत. शैक्षणिक सत्र सुरू राहिल्यामुळे इयत्ता नववी ते बारावीच्या शिक्षकांना काही काळासाठी सूट देण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की गट क आणि ड कर्मचाऱ्यांना कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही. सरकारने नवीन भरतीसाठी जाहिरात द्यावी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात अशी अट घातली आहे की राज्य सरकारने ३१ मे पर्यंत नवीन भरतीसाठी जाहिरात द्यावी. ३१ डिसेंबर पर्यंत नवीन नियुक्त्या पूर्ण कराव्यात. जर असे केले नाही तर ते त्याची काटेकोरपणे चौकशी करेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. २५,००० शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द Bengal Teachers Recruitment Scam । ३ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील २५,००० हून अधिक शिक्षक आणि शालेय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द केली होती. आता, राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे नुकसान होत असल्याचे कारण देत, शिक्षकांना सध्या काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये, पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने घेतलेल्या भरती परीक्षेला २३ लाखांहून अधिक लोक बसले होते. यापैकी २५ हजारांहून अधिक लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले होते की २०१६ मधील संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रिया हेराफेरी आणि फसवणुकीने भरलेली होती. हेही वाचा टाईम मासिकाची टॉप १०० यादी जाहीर : ट्रम्प-युनूस ठरले ‘प्रभावशाली’, भारताला झटका
