पुणेः मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचा नियमामध्ये काही बदल करण्यात आले होते. तसेच इतर योजनेचा लाभ घेत असल्यांनी या योजनेचा लाभ सोडण्याचे आवाहन राज्य सरकारडून करण्यात आले होते. अन्यथा कारवाईचा इशारा देखील देण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील एका लाभर्थ्यांने लाडकी बहिण योजनेचा लाभ नको, असा अर्ज दाखल केला आहे. हा अर्ज दाखल केलेल्या लाभार्थ्यी जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत.
जिल्ह्यातील लाडकी बहिणींसाठी २१ लाख ११ हजार ९९१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २० लाख ८९ हजार ९४६ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र, राज्य सरकारने सांगितल्याप्रमाणे या योजनेच्या लाभार्थ्यांना इतर कोणत्याही योजनाचा लाभ मिळत असल्यास त्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेवरील लाभ सोडण्याचे आवाहन केले होते.
त्यानुसार जिल्हा परिषदेत आपली सेवा बजावल्यानंतर निवृत्त झालेल्या महिलेने आपल्याला पेन्शन सुरु असल्याने या योजनेच्या लाभावरील दावा सोडला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे या लाभार्थ्यांचा लाभ बंद करण्याबाबतचा अर्ज आला आहे. अर्जामध्ये इथून पुढे मला लाडकी बहिण योजनेचा लाभ नको, असल्याचे नमूद केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनूप कुमार यादव यांनी व्हिडिओ कॅानफर्न्सीकिंगद्वारे राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यामध्ये इतर योजनांचा लाभ घेणारे व ज्यांना लाडकी बहिणीच्या योजनेची गरज नाही, अशा लाभार्थ्यांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नावाने प्रत्येक जिल्ह्याला लॉगिन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली आहे.