बारामती- राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आंदोलनातील आंदोलकांवर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पूर्वीच्या शासन निर्णयात अंशत: सुधारणा केली आहे. (दि.31) डिसेंबर 2019 पर्यंतचे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मासाळ यांनी दिली.
विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच आरक्षणासाठी बंद पुकारणे, घेराव, मोर्चा, निदर्शने आदी आंदोलने केली होती. प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे सरकारने मागे घ्यावेत, यासाठी राज्यभरातून मागणी केली होती. यापूर्वी एक नोव्हेंबर 2014 पूर्वी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, आतापर्यंतच्या सर्व आंदोलनातील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी युवकांनी केली. मागणीने जोर धरल्यानंतर (दि.31) 2019 पर्यंतचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला. आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेण्याकरिता (दि.14) मार्च 2016 च्या शासन निर्णयानुसार पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. त्या समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात याव्यात. कालबद्ध निर्णयाची कार्यवाही करावी, समितीच्या बैठकीत निर्णयाची माहिती दरमहा शासनास सादर करावी. आदी सूचना केल्या आहेत.
- धनगर, मराठा, इतर समाजातील आरक्षणासाठी विविध आंदोलने छेडली गेली. दरम्यानच्या काळात आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. गुन्हे दाखल झाल्यामुळे युवकांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. त्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्याने आंदोलकांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
-किशोर मासाळ, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस.