जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्याकडून अधिकाऱ्यांना सूचना
पुणे -प्रत्येक कुटुंबास नळजोडणीद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यात 667 योजनांना मंजुऱ्या दिल्या असून, त्यापैकी 116 कामांचा कार्यरंभ आदेश पूर्वीच देण्यात आले आहेत. तर निविदा प्रक्रिया राबवलेली कामे तत्काळ सुरू करा, अशा सूचना सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
पूर्वीच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या नावात बदल करण्यात आला असून आता ही योजना “जल जीवन मिशन’ असे करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पूर्वीच्या मंजूर कामे थांबवण्यात आले होते. केवळ जी कामे सुरू आहेत, तेवढीच कामे पूर्ण करण्याचे शासनाचे आदेश होते. त्यामध्ये पून्हा बदल करून निविदा प्रक्रिया राबविलेल्यांचे कामे पूर्ण करण्यास शासनाकडून जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यात पिण्याच्या पाणी नळयोजनेद्वारे देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यामध्ये 86 योजनांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली होती. त्यापैकी 15 योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. तर 86 योजनांमधील दोन कामांना पहिलेच काम सुरू करण्याचे सांगितले आहे.
उरलेल्या 69 योजनांसाठी तात्काळ कार्यरंभ आदेश देण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियत्यांना केल्या आहेत.
दरम्यान, योजनेच्या नावात बदल केल्यानंतर प्रतिमाणूस पंधरा लिटर पाणी वाढवून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे ग्रामीण भागात 40 लिटर ऐवजी 55 लिटर पाणी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शुद्ध आणि योग्य प्रमाणात पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक घरामध्ये नळाद्वारे पाणी देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
शहराच्या बरोबरीने सर्व सुविधा आता ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. नागरीकरणाच्या प्रभावामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे राहणीमान देखील उंचावले आहे. त्यामुळे दरडोई पाण्याच्या वापरातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी हे नळाद्वारे देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्यासाठी गावोगावच्या नळयोजना पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना फायदा होणार आहे.
नागरीकरणामुळे पाण्याची समस्या वाढली
ग्रामीण भागात विहीर, बोअर, झरे, तलाव यांचाच वापर पाण्यासाठी काही ठिकाणी केला जात आहे. अनेक वेळा हे पाणी दूषित असते आणि या पाण्याच्याच वापर बहुधा केला जातो, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात, त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य दिले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलत आहे.