नवी दिल्ली – सुरतच्या न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची तुलना दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाशी केली जाते आहे. तब्बल 48 वर्षांपूर्वी ती घटना घडली होती.
12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांच्या संदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी या दिवशी म्हटले होते की, रायबरेलीच्या निवडणुकीतील घोटाळ्यात इंदिरा गांधी दोषी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची झालेली निवड रद्द केली जाते आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार इंदिरा गांधी पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यात अपात्र ठरवण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रानुसार इंदिरा गांधी यांनी रायबरेलीच्या निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा आणि साधन सामग्रीचा गैरवापर केला होता. त्यामुळेच त्यांची निवड अवैध घोषित करण्या आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने कॉंग्रेस पक्षाला दिलासा देण्यासाठी नवी पर्यायी व्यवस्था करण्याकरता तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती.
देशाचे राजकारण बदलले
संयुक्त समाजवादी पक्षाचे उमेदवार राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्या 1 लाखांपेक्षा मतांनी झालेल्या विजयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेव्हा न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना समक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी त्या देशाच्या पंतप्रधान होत्या. इंदिरा गांधी विरूध्द राजनारायण या नावानेच हा खटला प्रसिध्द असून तो अभ्यासाचाही विषय झालेला आहे. या खटल्यातील निकालानंतर भारताच्या राजकारणाने एक अत्यंत मोठे आणि धोकादायक वळण घेतले होते.
Rahul Gandhi disqualified : गरज पडली तर लोकशाही वाचवण्यासाठी तुरुंगातही जाऊ – मल्लिकार्जुन खर्गे
न्यायालयात प्रख्यात वकिल शांती भूषण यांनी राजनारायण यांची बाजू मांडली होती. 18 मार्च 1975 रोजी कोर्टात जेव्हा या खटल्याची सुनावणी झाली तेव्हा इंदिरा गांधी यांना तब्बल पाच तास न्यायालयात प्रश्‍न विचारण्यात आले होते व त्याची उत्तरे द्यावी लागली होती असे शांती भूषण यांनी एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते.
DigiLocker : ड्राइव्हिंग लायसन्स ऑनलाईन कसं डाऊनलोड कराल; जाणून घ्या….फक्त 3 Steps मध्ये…
राजनारायण यांनी त्यांच्या याचिकेत इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात 7 आरोप केले होते, त्यातील पाच आरोपांतून न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी गांधी यांना दोषमुक्त केले होते तर दोन आरोपांत त्यांना दोषी ठरवले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 11 दिवसांनी म्हणजे 23 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले होते असे पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे.
