लक्षवेधी: “सेवक’ होऊया !

जयेश राणे

“मंत्रालय’ म्हणजे काय हे कोणाला माहीत नाही, अशी व्यक्‍ती महाराष्ट्रात असणे विरळाच. या ठिकाणाहून राज्याचा कारभार कसा चालत असेल?, कोणत्या मंत्र्यांचे दालन कुठे असेल? आदी प्रश्‍न सामान्य नागरिकांच्या मनात उचंबळत असतात. येथे दिसतो राजेशाही थाट. जनता ज्यांना निवडून देऊन समाजाच्या सेवेसाठी मंत्रालयात पाठवते ते जनतेचे “सेवक’ आहेत की “राजे’ आहेत? असा प्रश्‍न जनतेला पडतो. जनतेची सेवा करण्यासाठी निवडून येणारे नंतर जनतेकडेच पाठ फिरवतात. सेवक या शब्दाला यामुळे खरा न्याय देता येत नाही. जेव्हा लोकप्रतिनिधी “राजे’ म्हणून नव्हे तर “सेवक’ म्हणून काम करतील तेव्हा या देशात लोकशाही आहे, असे म्हणावे लागेल आणि तेव्हाच “सेवक’ या शब्दाला खराखुरा अर्थ प्राप्त होईल.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, माता मृत्यू जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांनी शासकीय निवासस्थाने अथवा अन्य व्हीव्हीआयपी सुविधांचा त्याग करावा. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री झालीच पाहिजे, लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 50 टक्‍के आरक्षण असावे. आमदारांची व्हीव्हीआयपी सुविधा काढून टाकावी. आमदारांचे निवृत्तिवेतनरहित करावे, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्यासाठी अनुक्रमे प्रधानसेवक आणि मुख्य सेवक या शब्दासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, मंत्रालयाचे नाव सेवालय व्हावे, या बदलांची आज नितांत आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. यातील “सेवक’ या शब्दाची आवश्‍यकता अधिक लक्षवेधी आहे.

सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत जवळजवळ सर्वच उमेदवार उन्हात प्रचार करताना दिसतात. मात्र, निवडणूक पार पडल्यानंतर निवडून आलेले “सेवक’ मात्र “गायब’ होतात. ते थेट पुढील निवडणुकीत पुन्हा उन्हात प्रचार करताना दिसतात. या सेवकांना मग पुन्हा मतदार “राजा’ आठवतो व स्वतः “सेवक’ असल्याचेही आठवते. जनतेने अशा खास सेवकांना निवडणुकीत ते खरोखरच जनतेचे सेवक असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणणे गरजेचे आहे.

प्रचलित लोकशाहीमध्ये महापालिका स्तरावर लोकनियुक्‍त लोकप्रतिनिधीची “नगरसेवक’ म्हणून ओळख होते. “सेवक’ हा शब्द उपयोगात आणले जाणारे लोकप्रतिनिधी स्तरावर असलेले ते एकमेव पद आहे. त्यातील “सेवक’ या पदाकडे लक्षवेध होतो. सेवक म्हटलं की हनुमंतासारखी दास्य भक्‍ती आठवते. सेवक कसा असावा हे शिकायचे असेल, तर हनुमंताच्या गुणांचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे आचरण करता येईल. “सेवक भावाची’ आध्यात्मिक भूमी असलेल्या या भारतामध्ये आणि संतांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. त्यामुळे सेवक या शब्दाकडे केवळ एक शब्द म्हणूनच पाहिले जाते.

राजकारणामध्ये दादा, साहेब, भाऊ हे शब्द अधिक प्रमाणात उपयोगात आणले जातात. किंबहुना कोणा लोकप्रतिनिधीचे नाव घ्यायचे असेल तर त्या व्यक्‍तीचे नाव आणि पुढे ते विशेष शब्द, अशी वाक्‍य रचनाच लोकशाहीमध्ये रुळली आहे. त्या शब्दांचा उपयोग केला नाही, तर जमणारच नाही, अशी स्थिती आहे. ती व्यक्‍ती, तिच्याशी संबंधित व्यक्‍ती यांच्या पुढ्यात बोलताना त्या व्यक्‍तीविषयी विशेष शब्दांचा उपयोग करायचा आणि मागून त्याच व्यक्‍तीची निंदा करायची, असेच अधिकतमपणे चालू असते. “अधिक गोड बोलणारे धोकादायक असतात’, असा एक विचार समाजात रूढ आहे. तो येथे सत्य ठरतो, असे का म्हणू नये ?

येथे सेवक या शब्दाचे महत्त्व लक्षात आणून देण्याचा हा आटापिटा आहे. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात खेळता संवाद निर्माण होण्यासाठी या बारीकसारीक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे समोरील व्यक्‍तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पालटतो. आम्ही असे वागत नाही आणि तसा विचारही मनात ठेवत नाही. त्यामुळे याची आवश्‍यकता वाटत नाही, असे वाटू शकते. लोकसभागृहांत किती गोंधळ चालू असतो, हे राज्य आणि केंद्र स्तरावर होत असलेल्या चर्चेवेळी पाहिले जाते. तो गोंधळ पाहून हे काय चालू आहे? अशी तीव्र संतापजनक प्रतिक्रिया नागरिकांच्या मनामध्ये येत असते. असा विचार व्यक्‍त करून हातावर हात घेऊन बसण्यापलीकडे नागरिक काही करत नाही.

आरोप-प्रत्यारोप यांचे घमासान युद्ध प्रत्येक अधिवेशनावेळी पाहण्यास मिळते. यात कोणी चेहऱ्यावर आक्षेपार्ह हावभाव करतात, तर कोणाची बोलताना जीभ घसरते. सेवक हा नम्र असतो. येथे कुठेच नम्रपणा दिसत नाही. “माझंच कसं खरं’ हे सांगण्यासाठी जोरकस झुंजच दिली जाते. या सर्व आणि अन्यही गोष्टींचा नागरिकांना उबग आला आहे. याचा दणका ते मतदानाच्या वेळी “नोटा’ या पर्यायाचा उपयोग करून देत असतात.

एका सेवाभावी विचाराकडे लक्षवेध करावासा वाटतो. किरण बाबासाहेब खैरनार हे एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले आहेत. समनापूर, ता. संगमनेर, जि. नगर येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत ते गेल्या 20 वर्षांपासून शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 20 वर्षांच्या नोकरीत दोन वेतन आयोगांचा लाभ मिळाला आहे. यात सर्व गरजा भागून वेतन शिल्लक राहते. त्यामुळे शेतकऱ्याचा मुलगा या नात्याने आज शेतकऱ्यांची होत असलेली होरपळ सरकारपर्यंत पोहोचावी याची जाणीव करून देण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. एकवेळ वेतन आयोग नाही मिळाला किंवा उशिरा मिळाला तरी हरकत नाही, परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला पाहिजे.

राज्य सरकारने इतर विभागांवर खर्च करण्यापूर्वी प्रथम शेतकरी कर्जमुक्‍ती, शेतीमालाला हमीभाव आणि दुष्काळी मदत या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,’ असे या पत्रात म्हटले आहे. खरोखरच अंतर्मुख करणारे हे पत्र सोशल मीडियावर वेगाने प्रसारित होत आहे. वेतन आयोग नाकारण्याचा विचारच मुळात अत्यंत व्यापक आहे. एक सरकारी कर्मचारीच सांगत आहे की, “माझ्या गरजा भागून वेतन शेष राहते’. देश आणि राज्य यांना अशाच सेवकाची नितांत आवश्‍यकता आहे. हा आदर्श अन्य सरकारी नोकरदार आणि लोकप्रतिनिधी अंगिकारतील का ? लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी आदी सर्वांसाठी “लोकसेवक’ हा शब्द उपयोगात आणला जाणे संयुक्‍तिक वाटते. ग्रामपंचायत, महापालिका, राज्य आणि केंद्र स्तरावर आपल्या विभागातील लोकसेवक नागरिक ओळखतीलच. म्हणजे लोकसेवक (राज्य) याचा अर्थ आमदार, लोकसेवक (केंद्र) याचा अर्थ खासदार, जिल्हाधिकारीसाठी जिल्हासेवक आदी शब्द प्रयोग प्रचलित होण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्‍यक ती सुधारणा केली पाहिजे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.