एच. जे. नरवाडे
कल्याणकारी राज्य म्हणजे काय, याचा सरकारला विसर पडला आहे की काय अशी शंका आजची स्थिती पाहिल्यास येते. सार्वजनिक क्षेत्र, सुशिक्षित बेरोजगार, घटती आर्थिक स्थिती, घसरलेले राजकारण पाहता हा देश कोणत्या वाटेने जात आहे याची चिंता वाटते. भारतात सर्व काही आलबेल आहे. या भ्रमाचा भोपळा येणाऱ्या काळात फुटल्याशिवाय राहणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा स्वच्छता अभियान सुरू केले तेव्हापासून स्वच्छता अभियान यशस्वी करण्यासाठी लोक प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहेत. पंतप्रधानांनी अनेक सुधारात्मक पावले उचलली, त्या सर्वांना लोकांनी सहकार्य केले. या यशानंतर आता सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ज्या ज्या घोषणा दिल्या होत्या त्या पूर्ण करण्यात याव्या. कारण अनेक घोषणांचा सरकारलाच विसर पडला आहे. सरकारकडून अनेक चांगली कामे हातात घेण्यात आली. मात्र, त्यामागचा मुख्य हेतू निवडणुकीत मत मिळवण्यासाठीच दिसतो.
देशात सध्या अशी स्थिती आहे की, 45 वर्षांमध्ये बेरोजगारी दर सर्वाधिक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार प्रदूषणाबाबत जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील 14 शहरांचा समावेश आहे. अठरा वर्षांमध्ये भारतातील शेतकऱ्यांच्या मालाला सर्वाधिक कमी मूल्य प्राप्त झाले. एवढेच नव्हे तर सीमेवर देशातील अनेक भागातील स्थिती नाजूक आहे. असे असूनही सरकारकडून असे काही भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे की, देशात सर्व आनंदीआनंद आहे.
“बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ असा नारा देऊन मुली सुरक्षित असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, जागतिक संस्थांचे अहवाल पाहिले तर भयावह स्थिती आज आपल्या देशात असल्याचे चित्र दिसते. घृणास्पद राजकारण आणि अनेक वाईट घटनांमुळे जागतिक स्तरावर आपल्याला मान खाली घालायची वेळ आलेली आहे. आपण चर्चा तर सुवर्ण भविष्यकाळावर करतो. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपली आर्थिक स्थिती आज ढबघाईला आलेली आहे.
आपल्याला मिळणारे लाभ आपल्याला दिसतात, मात्र दुसऱ्यांचे होणारे नुकसान आपल्याला दिसत नाही. सर्वांना समान नजरेने पाहण्याची गरज आहे. आपण आनंदी असल्याचे प्रमाण संख्यावर आधारित नसावे तर वास्तविकतेवर आधारित असावे. लोकशाहीमध्ये लोकांचे सुख आणि विकास हेच महत्त्वाचे असते. मात्र जर ही परिस्थिती बदलायला लागली तर समजून जायचे की आपली वाट चुकलेली आहे.
लोकभांडवलावर आधारित स्थापन केलेले सार्वजनिक क्षेत्राची स्थिती खालावत चालली आहे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टेन्टस् इंडिया, टेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॅशनल सीडस् कॉर्पोरेशन, एफसीआई, अरावली जिप्सम ऍन्ड मिनरल्स सारख्या अनेक सार्वजनिक प्रकल्प विक्रीस निघाले आहेत. तर कितीतरी पट अधिक प्रकल्प विक्रीसाठी अंतिम रूपरेखा तयार करण्यात आली आहे. कोणती कारणे आहेत की ज्या कंपन्या सरकार चालवत नाही, त्या कंपान्यांना खासगी घराणी विकत घेण्यास तत्पर आहेत. येथे हेच स्पष्ट होते की सरकारमध्ये इच्छाशक्तीची कमतरता जाणवते. तर खासगी कंपन्या याकडे नफा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत.
2014च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी आताच्या सत्तारूढ सरकारने असे आश्वासन दिले होते की, मरणासन्न झालेल्या उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यात येईल. या माध्यामातूनच रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल. याच माध्यमातून आर्थिकस्थिती सुधारण्यात येईल. मात्र, सध्या असे दिसते की, या उद्योगांची स्थिती सुधारली तर नाहीच मात्र आणखीणच खालावली. रोजगार निर्माण होणे हे तर स्वप्नच बनून राहिले आहे.
आज देशातील कोणत्याही कोपऱ्यात गेले तरी एकच ऐकायला मिळते की, मुले तर खूप शिकलेली आहेत मात्र कुठेच नोकरी मिळत नाहीये, त्यांच्या हाताला रोजगार मिळत नाहीये. नोकरी असो वा रोजगाराची संधी, जर मिळत नसेल तर तरुण भ्रमनिरास होत जातात. अशी स्थिती निश्चितरूपात देशासाठी धोकादायक घंटी आहे.
आपली राज्यघटना लोक कल्याणकारी यावर आधारित आहे. याचा अर्थ लोकांच्या हितातच देशाचे हित सामावलेले आहे. प्रजासत्ताक असल्याने प्रत्येक राज्यातील लोकांना एकाच नजरेने पाहणे गरजेचे आहे. सर्व लोकांमध्ये समान असल्याचा भाव निर्माण व्हायला पाहिजे. यासाठी लोकांना सन्मानजनक रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा देणे सरकारचे काम आहे. सरकार जेवढा कर लोकांकडून घेते, त्याबदल्यात खूपच कमी लोकांना दिले जात आहे. सगळ्यात जास्त खर्च सरकार स्वतःवरच करत असल्याचे दिसते आहे. हा अधिकचा भार जनतेवरच लादला जातो. सरकारने प्रत्येक नागरिकांचे दुःख समजून घ्यायला हवे. त्याचबरोबर त्यांचे दुःख दूर करण्यासाठीही प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवे. त्यानंतरच जनतेला सरकारवर व सरकारला जनतेवर विश्वास ठेवता येईल.