-निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाची “ना’ ः खासदार चव्हाण यांची नाराजी
-ऍमेनिटी स्पेसेसबाबत आराखडाही तयार करणे गरजेचे
-तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णयदेखील अधांतरीच
पुणे – शहरातील जैववैविध्य उद्यानांसाठी आरक्षित परिसर (बीडीपी) अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी, तसेच शहराच्या विकास आराखड्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र देखरेख समित्या स्थापन करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाने केली नसल्याबाबत खासदार वंदना चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “सॅटेलाईट इमेजेस’चा वापर करून बीडीपी क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने दोन शासननिर्णय जारी केले आहेत. मात्र, तीन वर्षे उलटली तरी महापालिका प्रशासनाने या निर्णयांनुसार कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे.
यासंदर्भात चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र पाठवून या प्रश्नांबाबत तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. वाढते प्रदूषण, वातावरणातील बदलांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता बीडीपीच्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही या पत्रात नमूद केले आहे. बीडीपी आणि विकास आराखड्यासंदर्भातील विविध प्रश्नांबाबत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सहा महिन्यांपूर्वी बैठक घेतली होती. या बैठकीत बीडीपी क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी या विषयातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, वारंवार आठवण करूनही आणि स्मरणपत्रे पाठवूनही यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
शिवाय बीडीपी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवून तातडीने कारवाई करण्यासाठी सॅटेलाईट इमेजेसचा वापर करण्याच्या सूचना देणारे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. परंतु, या निर्णयांचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. याशिवाय विकास आराखड्याच्या अहवालात आराखड्याची योग्य आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेख आणि अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्याची शिफारस आहे. या समित्या नियमितपणे अहवाल प्रसिद्ध करून विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीची माहिती देऊ शकतात. याशिवाय ऍमेनिटी स्पेसेसबाबत (मोकळ्या जागा) विशेष आराखडाही तयार करणे गरजेचे आहे. या सर्व मुद्द्यांबाबत महापालिका प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती हवी असल्याने, बैठकीची मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.