महसूल प्रधान सचिवांच्या समितीने सादर केला अहवाल
एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी 350 कोटी रुपयांचा किमान खर्च अपेक्षित
– गणेश आंग्रे
पुणे – नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय सोयीसाठी राज्यात नवीन 22 जिल्हे 49 तालुक्यांची निर्मिती करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. करोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. राज्य शासन उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधत आहे. लॉकडाऊनमुळे महसुलात घट झाली. एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी किमान 350 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता, याबाबतचा निर्णय घेताना शासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान, पुण्याचे विभाजन करून बारामती स्वतंत्र जिल्हा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
नवीन जिल्हा निर्मितीबद्दल चार वर्षांपूर्वी तत्कालिन महसूलमंत्री व राज्यमंत्री यांच्याकडे बैठक झाली होती. यामध्ये नवीन प्रस्तावित जिल्हा व त्यामधील तालुके यांचे सादरीकरण करण्यात आले होते. सरकारच्या पातळीवर जिल्हा निर्मितीचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, यावर सर्वसंमती व्हावी, त्यातून नवे वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यभरात अनेक नव्या जिल्ह्यांची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र, एका जिल्ह्याच्या निर्मितीचा कोट्यवधींचा खर्च व राजकीय नेतृत्वाची तीव्र स्पर्धा यामुळे नवीन जिल्हा निर्मितीचे घोंगडे अनेक वर्षे भिजत राहिले आहे. प्रत्येक सरकारच्या काळात याविषयी चर्चा होते. समित्या नेमल्या जातात. मात्र पुढे काहीच अंतिम निर्णय होत नाही. सर्वच शहरांचा विस्तार होत आहे.
लगतच्या गावांमध्ये वेगाने नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे शहरामध्ये नव्याने गावे समाविष्ट होत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय ताण टाळण्यासाठी जिल्ह्यांचे विभाजन होणे आवश्यक असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 36 पैकी 18 जिल्ह्यांचे विभाजन करून त्यातून 22 नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
पायाभूत सुविधांत बारामती अव्वलच
जिल्हा निर्मितीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा बारामतीत आहेत. यामध्ये पोलीस उपमुख्यालय, महसूल, आरटीओ, महावितरण, न्यायालये, उपजिल्हा रुग्णालय, कृषी, नगरचना, वैद्यकीय महाविद्यालय, विमानतळ, ग्रामीण रुग्णालय, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आदी सर्व प्रमुख कार्यालये ही बारामतीत आहेत. प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ हे बारामतीलगतच आहे. बारामती- फलटण- लोणंद हा रेल्वे मार्ग अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे दक्षिणेकडे जाण्यासाठी रेल्वेला पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. येथील भौगोलिक क्षेत्र आणि वरील पायाभूत सुविधा विचारात घेता नवीन जिल्ह्यासाठी ते मध्यवर्ती ठिकाण ठरणार आहे. त्यामुळे बारामती हे जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून प्राधान्याने विचार होत आहे.
सध्याचे जिल्हे आणि कंसात प्रस्तावित नवीन जिल्हे
पुणे (बारामती), बुलढाणा (खामगाव), यवतमाळ (पुसद), अमरावती (अचलपूर), भंडारा (साकोली), चंद्रपूर (चिमूर), गडचिरोली (अहेरी), जळगाव (भुसावळ), लातूर (उदगीर), बीड (अंबेजोगाई), नांदेड (किनवट), अहमदनगर (शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर), नाशिक (मालेगाव, कळवण), सातारा (माणदेश), पालघर (जव्हार), ठाणे (मीरा-भाईंदर, कल्याण), रत्नागिरी (मानगड), रायगड (महाड).
या बाबींचा अभ्यास
नव्याने निर्माण करावयाच्या जिल्ह्यांत कोणती गावे, तालुके आदी भौगोलिक क्षेत्रांचा समावेश करावा?
नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय कोठे असावे? प्रस्तावित मुख्यालयाच्या शहराची प्रशासकीय व नागरी सुविधांबाबत सद्यस्थिती काय? नवीन जिल्हा कार्यान्वित करण्यासाठी वार्षिक किती खर्च अपेक्षित आहे? आदी बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी 2016 मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली.