बारामती । उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात २५ टक्के क्षमतेने अत्यावश्यक सेवतील कामकाज सुरु

जळोची – राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात टाळेबंदी आहे.कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालये मोजक्याच कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू आहेत. 

त्यानुसार राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये १५ जून पर्यंत २५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय आवश्यक असल्यास बृहन्मुंबई वगळता कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची टक्केवाढीत वाढ करायची असल्यास जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने करण्यात यावी. असा आदेश – क्र. पआका/का.८अ/उपस्थिती/२०२१/जाक्र – ५९६६ दिनांक – ३१ मे २०२१ रोजीचे पत्र, संदर्भ – शासन महसूल व वने आपत्ती व्यवस्थापन आदेश क्रमांक डीएमयु/२०२०/सी आर.९२/डीसएम-१ दिनांक -३०-०५-२०२१ नुसार परिवहन आयुक्त यांचे मान्यतेने परिवहन उपायुक्त (प्रशासन ) जितेंद्र पाटील यांनी नुकताच काढला आहे.

त्यानुसार बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सध्या २५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच फक्त अत्यावश्यक सेवतील सर्व कामकाज चालू आहे.

अत्यावश्यक सेवे मध्ये वाहनाचे कोणतेही कार्यालयीन काम,नवीन वाहनांची नोंदणी,ऑनलाईन केलेले लायसन रिनिवल, तसेच शासनाने रिक्षा चालकांना जी १५०० रूपयांची मदत जाहीर केली होती.त्यासाठी ७५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यामधील जवळ पास ५५० रिक्षा चालकांच्या बँकेच्या खात्यात १५०० रुपये जमा झाले आहेत. उर्वरित अर्जामधील कायदेशीर त्रुटी पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या बँक खत्यात सुद्धा तत्काळ १५०० रु जमा होतील.

सध्याची कोरोनाची पार्श्वभूमी पाहता राज्यातील परिवहन कार्यालये पूर्ण क्षमतेने चालू होणार नसल्यामुळे वाहनधारकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अखत्यारीत बारामती, इंदापूर, दौंड या तीन तालुक्याचा कारभार हाकला जातो. राज्याचे परिवहन आयुक्त यांचे मान्यतेने परिवहन उप आयुक्त यांनी काढलेल्या आदेशानुसार २५ टक्के पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत फक्त अत्यावश्यक सेवतीलच कामकाज सुरू असल्याने अनेकांची गैरसोय होत आहे. 

वाहन मालक, आरटीओचे काम करणारे प्रतिनिधी, ड्रायव्हिंग स्कूल धारक, यांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने परिवहन आयुक्त यांचे मान्यतेने परिवहन उप आयुक्त जितेंद्र पाटील यांनी काढलेल्या आदेशामध्ये जिलहाधिकारी यांच्या मान्यतेने कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची २५ टक्के पेक्षा जास्त उपस्थिती ठेवून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची २५ टक्के पेक्षा कर्मचाऱ्याच्या उपस्थिती मध्ये अत्यावश्यक सेवेसह वाहनांचे इतरही कामकाज सुरु करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.

परंतु २५ टक्के पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीने कामकाज सुरू केल्यास अडचणी येऊ शकतात असे राज्यातील परिवहन अधिकाऱ्यांचे मत आहे. ठीकठिकाणी परिवहन कार्यालय सुरू केल्यास मोठी गर्दी होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक विभागाचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू करावे लागणार आहे. 

परिवहन कार्यालयात सर्वाधिक लर्निंग लायसनसाठी गर्दी होत असते. त्यामुळे हा विभाग सध्या तरी चालू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. शिवाय आरटीओतील इतर विभागातील कामासाठी अपॉइंटमेंट घेऊनच त्याच तारखेला संबंधित नागरिकांना प्रवेश मिळणार आहे. तसेच वाहनांची पासिंग लायसन विभाग सोडून इतर कामे करण्याचा परिवहन विभागाचा विचार सुरू असल्याचे समजते.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत राज्यामध्ये परिवहन विभागाने व्यवसायिक वाहनांचा सहा महिन्यांचा कर माफ केला. मात्र दुसऱ्या लाटेत आर्थिक व्यावसायिक वाहन मालकांची आर्थिक गणिते बिघडली असून सरकारने याही वर्षी सहा महिन्यांचा कर माफ करावा अशी मागणी ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे सदस्य बाबा शिंदे यांनी शासनाकडे केली आहे.

बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सध्या अत्यावश्यक सेवेमधील कामकाज चालू आहे.वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून तसे आदेश प्राप्त झाले नाहीत.

राजेंद्र केसकर
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,बारामती

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.