बॅंकांना अंतर्गत नियंत्रण आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करावी लागेल, जेणेकरून कर्जाचे बुडित कर्जात रूपांतर करण्यापासून रोखणे शक्‍य होईल.
कॉर्पोरेट फसवणुकीशी संबंधित कर्ज बुडवेगिरीचे एक ताजे प्रकरण समोर आले आहे. त्याचबरोबर, कर्जवाटप करण्यापूर्वी बॅंकांनी अवलंबिलेली ड्यू डिलिजेन्स प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पाडण्याच्या बॅंकांच्या क्षमतेबाबत नव्याने चिंता निर्माण झाली आहे. ड्यू डिलिजेन्स प्रक्रिया बळकट करण्याच्या दृष्टीने ही बॅंकांसाठी धोक्‍याची घंटाच मानली पाहिजे. त्याच वेळी हे प्रकरण असेही सूचित करते की, बॅंकांना सध्याच्या दिवाळखोरी निराकरण यंत्रणेच्या अंतर्गत निराकरण प्रक्रिया जलद करणे आवश्‍यक आहे. बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांमध्ये (एनपीए) मोठी घट झाली आहे. मार्च 2022 पर्यंत एनपीए सहा टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला असल्याने बॅंकिंग क्षेत्रातील सुधारणा दिसून येते. एनपीए आणि बुडित कर्जावर सातत्याने लक्ष ठेवता यावे यासाठी बॅंकांनी योग्य धोरण अवलंबिण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
आर्थिक व्यवस्थेत स्थिरता राखण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. काही दिवसांपूर्वी उघड झालेले कर्ज बुडवेगिरीचे प्रकरण आयडीबीआय बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा आणि एचडीएफसी बॅंक अशा तीन प्रमुख बॅंकांशी संबंधित आहे. या तीन बॅंकांनी ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड (जीआयएनसी) या कंपनीला कर्ज दिले. कर्जाचे कॉर्पोरेट हमीदार होते ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी प्रा. लि. (जीआयटीसीपीएल), विझक्रॉफ्ट इंटरनॅशनल एन्टरटेन्मेन्ट प्रा. लि. आणि एसजी इन्व्हेस्टमेन्टस प्रा. लि. विशेष म्हणजे, जीआयएनसीचे पहिले कर्ज 2014 मध्येच डिफॉल्ट झाले होते. परंतु विझक्रॉफ्ट इंटरनॅशनल एन्टरटेन्मेन्ट या गॅरेंटर कंपनीच्या विरोधात दिवाळखोरीची कारवाई करण्यासाठी 2021 साल उजाडावे लागले. मे 2021 मध्ये आयडीबीआय बॅंकेने 60 कोटी रुपयांच्या डिफॉल्ट प्रकरणात दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) संपर्क साधला. विझक्रॉफ्टने जीआयएनसीद्वारे आयडीबीआय बॅंकेकडे भरल्या जाणाऱ्या संपूर्ण रकमेची हमी घेतली होती. जेव्हा जीआयएनसीला आयडीबीआय बॅंकेकडे कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश आले, तेव्हा आयडीबीआय बॅंकेने 8 डिसेंबर 2014 रोजी अंदाजे 39 कोटींची कॉर्पोरेट हमी मागितली.
2017 मध्ये बॅंकेने विजक्रॉफ्टला एक पत्र लिहिले की, बॅंक दिवाळखोर आणि दिवाळखोरी संहिता 2016 अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरणाची कार्यवाही केली जाईल. प्रत्युत्तरादाखल विझक्रॉफ्टने बॅंकेला विनंती केली की, त्यांच्याविरुद्ध अशी कोणतीही कार्यवाही करू नये आणि त्यांना आवश्‍यक वेळ द्यावा, कारण कर्जदारांनी हरियाणा सरकारकडे मदत मागितली आहे. दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू झाली तेव्हा आयडीबीआय बॅंकेच्या नेतृत्वाखाली धनकोंनी कर्जाच्या वसुलीसाठी सरफेसी अधिनियम 2002 च्या तरतुदी लागू केल्या जाव्यात. धनकोंनी थकित रकमेचा काही भाग वसूल करण्यासाठी कर्जदाराच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा
निर्णय घेतला.
कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कर्जदारांना थकबाकी वसूल करण्याचा पर्याय दिलेला असला तरी वसुलीच्या प्रक्रियेस बराच वेळ लागतो. थकबाकी वसुली प्रक्रियेदरम्यान बॅंकांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी बॅंकांना चांगल्या देखरेखीसाठी पर्यायी डेटाची आवश्‍यकता भासते. उदाहरणार्थ, कर्जदाराचे फायदेशीर मालक, बॅंक हस्तांतरण आणि इतर व्यवहार. कर्ज बुडवेगिरीच्या या प्रकरणात कर्जदाराचे खाते 2014 मध्येच एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आले होते. परंतु नियामक कारवाई गेल्या वर्षीच सुरू केली गेली. थकबाकीच्या वसुलीत होणारा विलंब आणि त्रुटी दूर केल्या जाणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.
बॅंकांवरील देखरेख प्रक्रिया अधिक कडक केली जाण्याची आवश्‍यकता अशा प्रकरणांमधून अधोरेखित होते. मालमत्ता गुणवत्ता पुनरावलोकनासह (एक्‍यूआर) अनेक गोष्टींची सुरुवात करण्यात आली असली, तरी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे. कमकुवत जोखीम संस्कृती आणि नियंत्रणात तसेच सुशासनात अपयश यांसारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक कठोर प्रणाली आरबीआयने स्थापित करणे आवश्‍यक आहे. नियामक म्हणून आरबीआयवर बॅंकांवरील देखरेखीची प्रमुख जबाबदारी आहे.
बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍ट 1949 अन्वये आरबीआयला पर्याप्त विवेकाधीन अधिकार देण्यात आले आहेत. जनतेच्या आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक हस्तक्षेप करू शकते. बॅंकांना अंतर्गत नियंत्रण आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करावी लागेल, जेणेकरून कर्जाचे बुडित कर्जात रूपांतर होणे टाळता येऊ शकेल.
