देशात आज एकूण 34 मोठ्या बॅंका कार्यरत आहेत. त्यातील 12 बॅंका राष्ट्रीयीकृत असून 22 बॅंका खासगी क्षेत्रातील आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या वतीने कंपन्यांना खासगी बॅंका उभारण्यास अनुमती देण्याचा आणखी एक नवीनच फंडा सुचवण्यात आला आहे.
सरकारच्या अनुमतीनेच किंवा शिफारशींनेच बहुधा ही सूचना करण्यात आली असावी, असे मानण्यास वाव आहे. या सूचनेला भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य या दोन तज्ज्ञ व्यक्तींनी कडाडून विरोध केला आहे. हा निर्णय सध्याच्या बॅंकिंग व्यवस्थेवर टाकलेला बॉम्बगोळा ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रत्यक्ष भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेत प्रमुख पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींनी असा टोकाचा इशारा देण्यामागे निश्चितच काही तरी कारण असणार आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांना आपल्याला महत्त्व द्यावेच लागणार आहे. मोठ्या कंपन्यांना बॅंका काढू दिल्यास त्यांच्याकडे सत्तेचे केंद्रीकरण होईल, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप असून बॅंकांमधील राजकारण वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असेही त्यांना ज्ञात आहे. आजही भारतातील अनेक कंपन्यांवर सरकारी बॅंकांची अब्जावधी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यांच्यामुळेच बॅंकांचा एनपीए म्हणजे अनुत्पादक भांडवलाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. सरकारी बॅंकांवर मोदी सरकारने नको इतका बोजा टाकला आहे. या सरकारच्या तथाकथित आत्मनिर्भर भारताच्या पॅकेजच्या मोठा कर्जाचा भारही पुन्हा बॅंकांवरच टाकण्यात आला आहे.
भारतातील बॅंकांमध्ये सन 2014 पर्यंत एनपीए म्हणजेच बुडित कर्जाचे प्रमाण केवळ 2 लाख कोटी रुपये इतके होते. मोदी सरकारच्या सुमारे सहा वर्षांच्या काळात एनपीएचे प्रमाण तब्बल 6.8 लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड झाले आहे. मोदी आज भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याची भाषा करीत आहेत येथे बुडित कर्जाचेच प्रमाण 6.8 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. सरकारी बॅंकांवरील हा सगळा भार मोदी सरकारला भविष्यात चांगलाच डोईजड होणार आहे. त्यामुळे या बॅंकांचे घोंगडे खासगी कंपन्यांच्या गळ्यात अडकवण्यासाठीच हा सारा घाट घातला जात असावा, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.
मुळात मोदी सरकारकडे कोणतीही ठोस आर्थिक नीती नाही. तज्ज्ञांचे सल्ले ते ऐकत नाहीत. पूर्ण मनमानी पद्धतीने त्यांची आर्थिक धोरणे राबवली जात आहेत. त्यांच्या या धोरणांना अरविंद सुब्रमण्यम यांच्यापासून अनेकांनी विरोध करीत राजीनामेही दिले आहेत. तरीही या सरकारला सद्बुद्धी सुचलेली नाही. मोदी सरकारच्या या ढिसाळ आणि बेपर्वाईच्या धोरणांमुळेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची व्यवस्था मोडकळीला आली आहे. भविष्यात या क्षेत्रात नेमके काय होईल हे सांगताही येत नाही. काही जणांच्या मते एकूण स्थिती लक्षात घेतली तर सरकारी बॅंकांमध्ये ठेवी ठेवणेही आता पूर्वी इतके सुरक्षित राहिलेले नाही. नोटबंदीसारखी एखाद्या दिवशी सायंकाळी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील ठेवी काही वर्षांसाठी गोठवण्याचीही घोषणा होऊ शकते, अशी भीतीही काही लोक व्यक्त करीत आहेत.
मोदी सरकारने जनधन नावाची योजना सुरू करून सामान्य लोकांना आपण प्रथमच बॅंकिंग सुविधा उपलब्ध करून देत असल्यासारखी शेखी मिरवली. वास्तविक देशामध्ये बॅंकांत खाते उघडणे ही एक अत्यंत सामान्य बाब होती. पण मोदी सरकारने लोकांना बॅंकिंग व्यवस्था म्हणजे नेमके काय असते हे प्रथमच समजावून सांगितल्यासारखे त्यांना कोट्यवधींच्या प्रमाणात बॅंकांमध्ये खाती उघडण्यासाठी मोहीम राबवली. त्याचाही मोठा भार बॅंकिंग व्यवस्थेवर पडला आहे. यातील निम्म्याहून अधिक खाती आज बंद आहेत, असेही आढळून आले आहे. उर्वरित खात्यांमध्ये काही जणांनी आपले पैसे ठेवले, ते साहजिकच होते. कारण आपले खाते आहेच तर त्यात थोडीफार शिल्लक लोक ठेवणारच, पण मोदींनी त्याचेही भांडवल केले. लोकांनी ठेवलेला पैसा ही आपलीच कर्तबगारी असल्याचाही अविर्भाव आणला गेला. अर्थात, त्याचा एकूण बॅंकिंग सिस्टिमशी तसा फारच कमी संबंध होता.
आज मुख्य विषय हा आहे की, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे आरोग्य चांगले आहे काय? जर ते चांगले नसेल तर त्याला नेमके जबाबदार कोण? आणि आता त्यावर नेमकी काय उपाययोजना केली पाहिजे? या प्रश्नांच्या उत्तराचा शोध घेतल्याखेरीज त्यावर उपाययोजना करता येणार नाही. कंपन्यांना बॅंका उभारू देण्याचा निर्णय घातक ठरेल, असे जर रघुराम राजन म्हणत असतील तर त्यात काही तरी तथ्य असेलच ना? त्या संबंधात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. मुळात बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय ही व्यवस्था लोकांच्या कामी यावी यासाठीच घेतला गेला होता. खासगी बॅंका लोकांची पत पाहून त्यांना बॅंकिंग सेवा देत असत. त्यामुळे बॅंकिंग व्यवस्था सामान्य लोकांची पत न पाहता त्यांना बॅंकेच्या सेवा उपलब्ध करून देणारी असावी, असा उद्देश या मागे होता.
खासगी कंपन्यांच्या बॅंकांमध्ये सामान्यांना ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे का, याचाही शोध लावावा लागेल. देशाचे सारे अर्थकारण बॅंकिंग व्यवस्थेशी निगडीत आहे. ही व्यवस्था निरोगी राहणे, सुदृढ राहणे यासाठी मोदी सरकारने उपाययोजना किंवा प्रत्यक्ष प्रयत्न करायला हवे आहेत. पण त्या आघाडीवर सध्या कोणतेच काम होताना दिसत नाही. चांगले आर्थिक सल्लागार ही मोदी सरकारची आजची तातडीची गरज आहे, असे सतत प्रकर्षाने जाणवते आहे.
तज्ज्ञांचं एकूण आर्थिक बाबतीत निर्णय घेणे हे कधीही लाभाचेच ठरणार आहे. देशाच्या अर्थकारणाचा कारभार ज्या निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आहे त्या काही विद्वान अर्थतज्ज्ञ आहेत, असे कोणीही म्हणणार नाही. त्या त्यांच्या परीने काम करीत असतीलही पण त्यांचा एकूणच आवाका या समस्या समजावून घेण्याचा किंवा तद्अनुषंगिक परिणामकारक उपाययोजना करण्याचा नाही. पण तोपर्यंत निदान विरल आचार्य किंवा रघुराम राजन यांचे सल्ले तरी लक्षात घेणे आवश्यक ठरते आहे.