बॅंक घोटाळ्यांचे अनाकलनीय गौडबंगाल! (अग्रलेख)

देशात सध्या सर्वांत अधिक चर्चा बिघडत्या बॅंकिंग व्यवस्थेची आहे. याविषयीच्या बातम्यांनी सामान्य लोकांची धाकधूक रोज वाढताना दिसत आहे. सर्वसामान्यांना त्यांनी बॅंकांमध्ये ठेवलेल्या पैशाची धास्ती असणे स्वाभाविक आहे. आजच अनेक वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेली नवीन बातमी अशी आहे की, चालू आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या तीन महिन्यांत म्हणजे एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत तब्बल 31 हजार कोटी रुपयांचे नवीन बॅंक घोटाळे समोर आले आहेत. हा सामान्य आकडा नाही. आधीच्या हजारो कोटी रुपयांच्या बॅंक फसवणुकीच्या प्रकरणांचे गौडबंगाल उघड व्हायचे आहे, त्यातच या नवीन प्रकरणांची भर पडली आहे. हा सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील गैरव्यवहार आहे.

आधीच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची बुडीत कर्जाची रक्‍कम 12 लाख कोटींवर गेली आहे. त्यातही हे रोज नवनवीन घोटाळे उघडकीला येत असल्याने लोक भांबावून जात आहेत. याला पायबंद घालण्यास सरकार कमी पडले आहे, रिझर्व्ह बॅंकेचे उपायही तोकडे पडत आहेत. कर्ज बुडवे आणि बॅंक अधिकारी यांच्यातील संगनमतातून हे प्रकार घडत असल्याचे दिसत असले, तरी अनेक बाबतीत कर्ज घेणारेच सध्याच्या मंदीच्या वातावरणामुळे बुडाले असल्याने, ते कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरत असल्यानेही, अनेक प्रकारची कर्जे बुडीत निघत आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सामान्य माणसाला एक लाख रुपयांचे कर्ज काढायचे असले तरी त्याला जामीनदार आणि तारण देण्यासाठी बॅंकांकडून तगादा लावला जातो; मग काही ठराविकच माणसांना इतक्‍या अब्जावधी रुपयांची कर्जे कशी आणि कोणत्या हमीवर मंजूर केली जातात, हा सामान्य माणसांचा सवाल असतो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या एका वार्षिक अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या आर्थिक वर्षात घोटाळ्यांमधील रकमेचा आकडा 73.8 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे.

वर्ष 2018-19 च्या आर्थिक वर्षात एकूण 6,801 घोटाळे उघड झाले, त्यात अडकलेली रक्‍कम तब्बल 71 हजार 542 कोटी रुपये इतकी आहे. त्याच्या मागच्या वर्षी घोटाळ्यांच्या 5,916 प्रकरणात अडकलेली रक्‍कम 41 हजार 167 कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजे एका वर्षातील अडकलेली रक्‍कम वसूल व्हायच्या आतच पुढील वर्षाच्या घोटाळ्यांतील अब्जावधी रुपयांच्या रकमांची बातमी आली आहे. आताही चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच 31 हजार कोटी रुपये बुडाले असल्याची बातमी आल्याने चक्रावून जायला होते आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने याच अहवालात बॅंकांवर असा जोरदार आक्षेप घेतला आहे की, हे घोटाळे उघडकीला आणायला बॅंकांना कमालीचा वेळ लागतो आहे.

एक घोटाळा उघडकीला येण्याचा सरासरी कालावधी हा 22 महिन्यांचा आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे. म्हणजे घोटाळे उघड व्हायलाच दोन-दोन वर्षे लागत आहेत. बॅंकांच्या पैसे वितरणाच्या संबंधात सुपरव्हिजन करणारी यंत्रणा सर्व पातळ्यांवर कार्यरत असताना, हा विलंब होत असेल, तर कोणाला जबाबदार धरायचे यावर रिझर्व्ह बॅंकेला विचार करायला हवा. हा विषय आता इतक्‍या हाताबाहेर जाताना दिसत आहे की, त्याबाबतीत रिझर्व्ह बॅंकही हतबल होताना दिसते आहे. नुसते घोटाळ्यांचे वार्षिक अहवाल प्रकाशित करायचे आणि मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा या घोटाळ्यांमध्ये किती वाढ झाली, याचा तौलनिक अभ्यास सादर करायचा, एवढेच काम रिझर्व्ह बॅंकेच्या हातात राहिले आहे काय, असे आता वाटू लागले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांतच हा प्रकार अधिक वाढताना दिसून येत आहे.

वर्ष 2017-18 या वर्षात 2,885 घोटाळे उघडकीला आले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे 3 लाख 82 हजार 608 कोटी रुपये अडकले. वर्ष 2018-19 या वर्षातील घोटाळ्यांमध्ये अडकलेली एकूण रक्‍कम 6 लाख 85 हजार कोटी रुपयांवर गेली. हे आकडे पाहून संबंधित यंत्रणेने खडबडून जागे व्हायला पाहिजे. पण त्यावर पांघरुणच घालण्याचे आणि झालेले प्रकार फार गंभीर नसल्याचेच भासवण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवरून होताना दिसतो आहे; तो अधिक धक्‍कादायक आहे. काही वेळा ही कर्जे आधीच्या सरकारच्या काळात मंजूर झाली आहेत वगैरे युक्‍तिवादही होताना दिसतो आहे. तो अधिक मन:स्ताप देणारा आहे.

आधीच्या सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कर्ज प्रकरणांत घोटाळे झाले म्हणून सरकार हात वर करून निवांत बसणार काय, हा लोकांचा सवाल आहे. सरकारचा हा युक्‍तिवाद क्षणभर मान्य केला, तरी अजूनही नवनवीन घोटाळे कसे उघड होत आहेत, याचे उत्तर तरी त्यांच्याकडे कुठे आहे? या सरकारलाही आता सहा वर्षे होत आली आहेत आणि अजूनही अब्जावधींचे घोटाळे या बॅंकांमधून होत असतील, तर निदान त्याची तरी जबाबदारी हे सरकार घेणार आहे की नाही, हे समजायला हवे. गेल्या लोकसभा निवडणूक काळात कॉंग्रेसकडून एक आरोप सातत्याने झाला आहे की, मोदी सरकारनेच 15 उद्योगपतींचे तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करून टाकले आहे. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे. पण हा आरोप सातत्याने होऊनही सरकारकडून त्याच्यावर काहीही खुलासा आलेला नाही. हा आरोप खोटा आहे की खरा, यावरही हे सरकार स्पष्टपणे काहीही बोलताना दिसत नाही. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर आता सरकार बॅंकांमधील सामान्यांच्या ठेवीच गोठवणार काय, अशी एक शंकाही लोकांच्या मनात घर करून राहिली आहे.

एका रात्रीत जसा नोटाबंदीचा निर्णय झाला, तसा एका रात्रीत काही विशिष्ट कालावधीसाठी बॅंकांमधील सर्वसामान्यांच्या ठेवी गोठवण्याची घोषणा होऊ शकते, अशी धास्ती आता निर्माण झाली आहे. यातून बॅंकिंग सिस्टिमवरचाच लोकांचा विश्‍वास दिवसेंदिवस कमी होत जाताना दिसतो आहे. हे चांगले लक्षण मानता येणार नाही. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा भार सरकारला नीट पेलवता येईनासा झाला आहे, हे रोजच्या बातम्यांवरून दिसत आहे. पण त्याविषयी सामान्यांच्या मनात फारशी फिकीर दिसत नसली तर भविष्यकाळात आपल्या बॅंकांमधील ठेवींचे काय होणार, ही चिंता मात्र त्यांना सतत सतावत राहणार आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यांच्या गौडबंगालाची त्वरित उकल होणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)