पुणे – बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी पुन्हा 22 ऑक्टोबर रोजी संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी बॅंकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी, सुधारणांचा कार्यक्रम थांबवावा अशी या संघटनांची मुख्य मागणी आहे. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने 10 बॅंकांचे 4 बॅंकेत विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बॅंकांच्या शाखांची संख्या कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या उद्योगाकडे असलेले कर्ज वसूल करण्याचा प्रयत्न करावा, असे संघटनांनी म्हटले आहे. बडोदा बॅंकेने यानंतर शेअर बाजारांना कळविले आहे की, कर्मचाऱ्यांनी संप करण्याचे जाहीर केल्यामुळे त्या दिवशी बॅंकेच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
गेल्या महिन्यातही संघटनांनी संपाचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यानंतर वित्त सचिव राजीव कुमार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा संप पुढे ढकलला होता. संपामध्ये ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशन म्हणजे एआयबीईए आणि बॅंक एम्पलॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे बीईएफआय यांचा समावेश आहे.