खासगी बॅंकांकडून नागरिकांना बळजबरी; नेमले एजंट : दुप्पट दंडाची दाखविली जाते भीती
पुणे – देशभरात महामार्गावर टोलसाठी “फास्टॅग’ बंधनकारक केले आहे. यासाठी 15 डिसेंबरची मुदत दिली असली तरी ज्या वाहनांना फास्टॅग नाही, त्यांच्यासाठीही टोल नाक्यावर स्वतंत्र लेन असणार आहे. त्यामुळे “फास्टॅग’ नसल्यास दुप्पट दंड भरावा लागणार असल्याची भीती दाखवून शहरातील अनेक खासगी बॅंकांमध्ये “फास्टॅग’ हवा असल्यास बॅंकेचे खाते उघडण्याची गळ घालती जात आहे. दरम्यान, महामार्गावर आता केवळ मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना हा “फास्टॅग’ बंधनकारक असून त्यांची संख्या एकूण वाहनांच्या केवळ 40 टक्के आहे. त्यामुळे निर्णयानंतर अवघ्या 15 दिवसांत उर्वरित 60 टक्के वाहनांना हे “फास्टॅग’ मिळाले किंवा नाहीत याची कोणतीही आकडेवारी शासकीय यंत्रणेकडे नाही. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी दैनिक “प्रभात’च्या बातमीदारांकडून 3 ते 4 प्रमुख बॅंकांमध्ये फोनवरून चौकशी केली असता, टॅग हवा असल्यास खाते उघडणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्राकडून “फास्टॅग’चा निर्णय बंधनकारक केल्यानंतर ते 3 शासकीय तर, 19 खासगी बॅंकांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले. तर टॅग पुरविण्याची जबाबदारी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या शासकीय बॅंकेकडे तर एक्सीस आणि एचडीएफसी या दोन खासगी बॅंकांकडे दिली आहे. या बॅंकांनी हे “फास्टॅग’ इतर 18 बॅंकांना वितरणासाठी दिले आहेत. केंद्राकडून हे “फास्टॅग’ मोफत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ते केवळ टोलनाक्यांवर मिळत आहेत. त्यामुळे भीतीपोटी नागरिकांकडून या नेमूण दिलेल्या बॅंकांमध्ये “फास्टॅग’ घेण्यासाठी जावे लागत आहेत. तर हे “फास्टॅग’ घेतल्यानंतर ते रिचार्ज करणे आणि ते बॅंक खात्याशी जोडण्यासाठी ग्राहकांना नवीन खाते उघडण्याची सक्ती केली जात आहे.
“फास्टॅग’ नाही, घाबरू नका
“फास्टॅग’बाबत वेगवेगळी माहिती समोर येत असल्याने नागरिक घाबरून लुटीला बळी पडत आहेत. “फास्टॅग’ नसेल तर, दुप्पट टोल घेण्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ज्या वाहनचालकांना याची माहिती नाही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र लेन असणार आहे. त्या लेनमधून जाताना त्यांना नेहमीचाच टोल द्यावा लागेल. त्यामुळे रांगेत उशीर झाला तरी दुप्पट टोलचा त्रास सहन करावा लागणार नसल्याचे महामार्ग प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. तर टॅगसाठी स्वतंत्र लाईन असणार असून त्यात विनाटॅग गाडी आल्यास दुप्पट टोल भरवा लागेल.
ठेकेदार होणार मालामाल
“फास्टॅग’बाबत अद्यापही पुरेशी जनजागृती न झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. एखादा वाहनचालक चुकून “फास्टॅग’च्या स्वतंत्र लाईनमध्ये गेल्यास त्याला दुप्पट टोल द्यावा लागणार आहे. मात्र, हा टोल शासनाच्या नव्हे तर, ठेकेदाराच्या खिशात जाणार आहे. प्रत्यक्षात सर्व शासकीय कार्यालये, वाहन संघटना, तसेच आरटीओच्या माध्यमातून प्रवासी तसेच घरगुती वापराच्या वाहनधारकांमध्ये ही जनजागृती आवश्यक होती. ती जबाबदारी शासनाने घेतली. मात्र, ती अपयशी ठरली आहे.
सूट असलेल्या वाहनांबाबत संभ्रम
“फास्टॅग’ बंधनकारक असला तरी, टोल फ्री असलेल्या वाहनांबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. या वाहनांचा “फास्टॅग’ बंधनकारक आहे का, त्यांना “फास्टॅग’ लेनची सवलत मिळ्णार का याची कोणतीही माहिती महामार्ग प्राधिकरण आणि वाहतुकीशी संबंधित कार्यालयाकडे नाही.
6 ते 10 हजारांचा भुर्दंड
“फास्टॅग’साठी अनेकांना 6 ते 10 हजारांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. यासाठी नेमून दिलेल्या बहुतांश बॅंका या खासगी आहेत. त्यामुळे त्यांचे खात्यातील किमान शिल्लक 5पासून 10 हजार रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे “फास्टॅग’ घेण्यासाठी नागरिकांना नवीन खाते उघडावे लागते. त्यासाठी किमान शिल्लक भरावी लागते. त्यानंतर “फास्टॅग’चे 100 रुपयांचे स्वतंत्र शुल्क आणि 500 रुपयांचे रिचार्ज करावे लागते. याशिवाय, किमान शिल्लकमधून टोलची रक्कम गेल्यास बॅंकेचा दंड भरावा लागेल, म्हणून आणखी हजार ते 500 रुपये शिल्लक ठेवणे क्रमप्राप्त ठरते. बहुतांश मध्यमवर्गीयांची बॅंक खाती ही सरकारी बॅंकेत आहेत. आमच्याकडे “फास्टॅग’चे काम नाही, असे सांगत खासगी बॅंकेत पिटाळले जात आहे. काही खासगी बॅंकांनी थेट नागरी सेवा केंद्राच्या एजंटशी करार केला असून बॅंकेत ग्राहक चौकशीला आल्यास एजंटचा मोबाइल क्रमांक दिला जातो.
मुळातच याबाबत कोणतीही आवश्यक जनजागृती झालेली नाही. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे दुप्पट टोलची भीती दाखवून खासगी बॅंका आणि टोल ठेकेदारांची तुंबडी भरण्याचे काम शासन पातळीवर सुरू आहे. या यंत्रणेबाबत त्रुटी आणि नागरिकांना येणाऱ्या समस्या जाणून घेण्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आधी जनजागृती व्हावी, नागरिकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी व्हावी.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच