Bangladesh India Relation । बांगलादेशचे अंतरिम सरकार प्रत्यार्पण करारानुसार पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना आणि इतरांना भारतातून परत आणण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न करत आहे. गृह सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी यांनी ही माहिती दिली. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील मोठ्या निदर्शनांमध्ये बांगलादेशहून शेख हसीना भारतात आल्या तेंव्हा पासून त्या भारतात राहत आहेत. या व्यापक निषेधांनंतर, त्यांच्या पक्ष अवामी लीगचे १६ वर्षांचे सरकार पडले.
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हसीना आणि अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार आणि लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांविरुद्ध “मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहार” यासाठी अटक वॉरंट जारी केले आहे. “मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली आयसीटीमध्ये खटल्याला सामोरे जाणाऱ्यांना परत आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत,” असे चौधरी यांनी राज्य वृत्तसंस्था बीएसएसने उद्धृत केले. आयसीटीने ज्या १०० हून अधिक आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे त्यांना अटक करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे विधान केले.
गेल्या वर्षी बांगलादेशकडून प्रत्यार्पणाची मागणी Bangladesh India Relation ।
गेल्या वर्षी बांगलादेशने नवी दिल्लीला एक राजनैतिक पत्र पाठवून हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. गृह सल्लागार म्हणाले की ते देशात राहणाऱ्या लोकांना अटक करत आहेत तर परदेशात राहणाऱ्या इतरांना परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ते म्हणाले, “आम्ही देशात राहणाऱ्या लोकांना अटक करत आहोत. मुख्य व्यक्ती (हसीना) देशात नाही. परदेशात असलेल्यांना आपण कसे अटक करणार?” त्यांना परत आणण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. हसिनाविरुद्ध रेड नोटीस जारी करण्याच्या प्रगतीबद्दल विचारले असता, पोलिस प्रमुख बहरुल आलम म्हणाले की, इंटरपोल लवकरच आयसीटीला हवे असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध नोटीस जारी करेल अशी आशा आहे. ते म्हणाले, “आयसीटीने रेड नोटीस जारी केल्यामुळे, त्यांना अटक करण्याची जबाबदारी यजमान देशाची आहे.”
शेख हसीनाचा पासपोर्ट रद्द Bangladesh India Relation ।
जुलैमध्ये जबरदस्तीने बेपत्ता आणि हत्यांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून हंगामी सरकारने हसीना आणि इतर ९६ जणांचे पासपोर्ट आधीच रद्द केले आहेत. डिसेंबरमध्ये, बांगलादेशने “जुलै-ऑगस्ट उठाव” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भेदभावविरोधी विद्यार्थी चळवळीदरम्यान झालेल्या सामूहिक हत्याकांडाच्या आरोपांवर खटला चालवण्यासाठी हसीना यांना देशात परतण्याची अधिकृतपणे मागणी केली. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने आतापर्यंत दोन अटक वॉरंट जारी केले आहेत. १९७१ च्या मुक्ती युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याने केलेल्या अत्याचारांमध्ये कट्टर सहयोगी असलेल्या लोकांवर खटला चालवण्यासाठी हे मूळतः स्थापन करण्यात आले होते. हसीनाला अटक करण्यात आली आहे आणि १२ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत कारण तिच्यावर तिच्या १६ वर्षांच्या राजवटीत लोकांना जबरदस्तीने बेपत्ता केल्याचा आरोप आहे.
वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, माहिती आणि प्रसारण सल्लागार नाहिद इस्लाम यांनी सांगितले की, जर हसीनांना तिथून राजकीय उपक्रम राबविण्याची परवानगी दिली गेली तर त्याची जबाबदारी भारताची असेल. ते म्हणाले, “आम्ही भारताला शेख हसीनांना बांगलादेशला परत पाठवण्यास सांगितले आहे आणि हा एक राजनैतिक मुद्दा आहे, परंतु जर शेख हसीनांनी तिथून राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, भारतात राजकीय बैठका घेतल्या तर भारत सरकार याची जबाबदारी घेईल.”
न्यायालयाने ४७ जणांना निर्दोष सोडले
दरम्यान, २३ सप्टेंबर १९९४ रोजी ईश्वरधी येथे तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या हसीनांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रेनवर झालेल्या हल्ल्यातील दोषी ठरलेल्या सर्व ४७ जणांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्दोष मुक्त केले. दोषींच्या अपिलांवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायमूर्ती मुहम्मद महबूब उल इस्लाम आणि मुहम्मद हमीदुर रहमान यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल अमानवीय असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटलेल्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने नऊ जणांना मृत्युदंड, २५ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि १३ जणांना १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
हसीना खुलनाहून सय्यदपूरला ट्रेनने प्रवास करत असताना, ट्रेनवर कच्च्या बॉम्ब आणि गोळ्यांनी हल्ला करण्यात आला. ४ एप्रिल १९९७ रोजी पोलिसांनी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या ५२ कार्यकर्त्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
