कामगार संघटनांसह शासकीय कर्मचारी संघटनांचाही सहभाग
पुणे – कामगार आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, विमा, बॅंका, पोस्ट ऑफिस, संरक्षण उत्पादन आदी सेवांचे खासगीकरण बंद करा, असंघटित कामगारांना निवृत्ती वेतन द्या आदी मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी बंद पुकारला होता. त्याचबरोबर विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनीही त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी या बंदमध्ये सहभाग नोंदविला होता. त्यामुळे गुरुवारी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये मोजकीच उपस्थिती होती. या बंदला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विविध कामगार संघटनांनी तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले.
बंद निमित्त सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी शेतमजूर, दगडखाण कामगार, बांधकाम मजूर, कागद काच पत्रावेचक, बुरूड, कुंभार, अंगणवाडीताई, डबा बारदान फेरीवाले, लोककलाकार, रिक्षा व टेम्पो चालक, हमाल असे अंगमेहनती सहभागी होते. त्यांनी आपापल्या अवजारांच्या चित्र प्रतिकृतींचे मानवी चित्र रथ तयार करून आणले होते. यावेळी डॉ. बाबा आढाव, प्रा. अजित अभ्यंकर, रघुनाथ कुचिक, नीरज जैन यांची सभेत भाषणे झाली. समितीचे निमंत्रक नितीन पवार यांनी प्रस्तावना केली.
महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनसुद्धा या बंदमध्ये सहभागी झाली होती. बॅंकांचे खासगीकरण बंद करावे, बॅंकांतून पुरेशी नोकरभरती केली जावी., बॅंकेतून कंत्राटी पद्धती व आऊटसोर्सिंग बंद केले जावे व त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतले जावे. नवीन पेन्शन पद्धती रद्द करून नवीन कर्मचाऱ्यांना इंडेक्स लिंक पेन्शन लागू करावी, या मागण्या यामध्ये मांडण्यात आल्या.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने सुद्धा बंदमध्ये सहभाग नोंदविला. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी शासकीय मध्यवर्ती इमारत येथे आंदोलन केले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले. यावेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जगताप, जिल्हा परिषद मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मारुती शिंदे, उपाध्यक्ष दिनेश कुचेकर, संध्या कांबळे, भाऊसाहेब चव्हाण, राजेंद्र राऊत आदींसह संघटनेचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
1982ची जुनी पेन्शनयोजना सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करावी व अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्यात यावी. केंद्र सरकारप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, शहर भत्ता लागू करण्यात यावे. वेतन समितीच्या त्रुटी दूर करण्यात याव्यात, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी गुरुवारी बंद पुकारण्यात आला. या बंदमध्ये निवडणुकीचे तसेच आपत्कालीन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांनी या बंदमध्ये सहभाग नोंदविला.