पुणे-दुय्यम निबंधकांनी कोणत्याही दस्त नोंदणीस नकार देऊ नये, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मे महिन्यात दिला होता. या निकालावरील पुनर्विचार याचिका औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाखल करण्यात आली आहे. याप्र करणाची सुनावणी दि. 24 नोव्हेंबर रोजी झाली असून, दि. 1 डिसेंबर 2022 पर्यंत या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. स्थगिती आदेश असल्याने अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका, दुकानांची विक्री तसेच बेकायदा प्लॉटिंगची खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदविता येणार नाहीत.
नोंदणी महानिरिक्षकांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (ळ) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले “ले आऊट’ खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये. औरंगाबाद येथील प्लॉंटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरिक्षक यांनी 2021 मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 विरुध्द असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे दि. 12 जुलै 2021 चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (ळ) रद्द ठरविले ठरवले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणे करण्यास नाकारु नये, असा निकाल दिला होता.
हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने तसेच या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने मंत्रालय स्तरावर याची गांभार्याने दखल घेण्यात आली. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ यांनी वारंवार बैठका घेऊन या आदेशास स्थगिती मिळावी, यासाठीचे प्रयत्न नोंदणी व मुद्रांक आणि मंत्रालय स्तरावरून सुरू होते. दि. 16 नोव्हेंबरला सुनावणी होऊन पुढील तारीख दि. 24 नोव्हेंबरला झाली. त्यामध्ये स्थगिती आदेश कायम ठेवून पुढील सुनावणी दि. 1 डिसेंबरला होणार असल्याची माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.