नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबरला दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर बाबरी मशीद कृती समिती पुन्हा एकदा या न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचे दिसत आहे. बाबरी मशीद कृती समितीकडून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय सुधार याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात मुस्लिम पक्षकारांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिका अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबरला दिलेल्या निकालात अयोध्येतील वादग्रस्त 2.77 एकर जागा रामलल्ला विराजमान पक्षकारांना अर्थात हिंदू पक्षकारांना देण्याचा निर्णय दिला होता. या ठिकाणी राम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी विश्वस्त मंडळ निर्माण करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले होते. त्याचवेळी अयोध्येतील एकूण जागेपैकी पाच एकर जागा मुस्लिम पक्षकारांना देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.
बाबरी मशीद कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बुधवारी लखनऊमध्ये झाली. या बैठकीतच सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय सुधार याचिका दाखल करण्याच्या निर्णयावर विचार करण्यात आला. या ठिकाणी मंदिर पाडून मशीद उभारण्यात आली असल्याचा दावा बैठकीत पुन्हा एकदा फेटाळण्यात आला, अशी माहिती समितीचे सदस्य आणि एक पक्षकार हाजी महबूब यांनी दिली.
हाजी महूबब म्हणाले, जेव्हा निर्णय सुधार याचिका दाखल करण्यात येईल. त्यावेळी आम्ही अयोध्येत बाबरी मशीद पाडलेल्या ठिकाणी असलेले अवशेष आमच्या ताब्यात देण्यात यावेत, अशी मागणी करणार आहोत. दरम्यान, या प्रकरणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर रोजी फेटाळली होती.