सहकारी बॅंकेकडून पीकविमा घेण्यास टाळाटाळ

पेरणीचा खर्च जातोय वाया

सहकार बॅंकेकडून शेतकरी हिताच्या निर्णयाला कायमच तिलांजली देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षीच पीकविमा खासगी ठिकाणाहून भरावा लागत आहे. त्याचा आर्थिक भुर्दंड त्यांना सहन करावा लागत आहे. शेतात पेरणी केल्याचा खर्च वाया गेला आहे. आता पीकविमा भरण्यासाठीही बाहेर दीडशे ते दोनशे रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे सहकारी बॅंकेने विमा भरून घेण्यास सुरुवात करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. 

नेवासा – पीकविमा भरण्याची मुदत शासनाने 29 जुलैपर्यंत केली आहे. मात्र तालुक्‍यातील सहकारी बॅंकेच्या शाखांत खरीप पीकविमा घेण्यास टाळटाळ होत आहे. त्यामुळे बाहेरून पीकविमा अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना दीडशे ते दोनशे रुपये खर्च येत आहे. सहकारी बॅंकेच्या या धोरणामुळे अनेक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता असून, पीकविमा भरून घेण्यास टाळाटाळ केल्यास आंदोलन करण्याच इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

पीकविमा भरण्याची मुदत 24 जुलै होती. मात्र शासनाने ती वाढवून 29 जुलैपर्यंत केली आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांना पीकविम्याची गरज आहे. मात्र सहकार बॅंकेच्या शाखांतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून विमा भरून घेण्यास टाळटाळ होत आहे. त्यामुळे बॅंकेने आपल्या कार्यपद्धतीत तातडीने बदल करावेत. खरीप हंगामामधील कापशी, बाजारी, तूर, कांदा, भुईमूग, सोयबीन पिकांचा विमा भरून घेतला जात आहे. मात्र सहकारी बॅंकेचे कर्मचारी व अधिकारी पीकविम्याचा अर्ज भरून घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाहेरील सेतू केंद्रांतून हे अर्ज भरून घ्यावे लागत आहे. त्यासाठी दीडशे ते दोनशे रुपये मोजावे लागत आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा तक्रारी केल्या. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

संबंधित अधिकारी कोणाचाही आदेश येऊ द्या, आम्ही पीकविमा घेणार नाही. तुम्हाला कोठे जायचे तेथे जा, असा फुकटचा देत आहेत. त्यामुळे पीकविमा भरण्यास मुदतवाढ मिळूनही शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. जिल्हा सहकारी बॅंकेतील शाखांतून अशी वागणूक दिली जात असल्याने आता दाद मागायची कुठे, असा प्रश्‍न शेतकरी विचारत आहेत. त्यामुळे तत्काळ विमा स्वीकारण्यास सुरुवात न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.