पुणे – राज्यातील शाळांमधील शालेय पोषण आहार योजनेचे सोशल ऑडिट व मूल्यांकन “मनरेगा’च्या माध्यमातून सुरू आहे. “मनरेगा’कडून आत्तापर्यंत 2 हजार 523 शाळांचे ऑडिट व मूल्यांकन पूर्ण केले असून, उर्वरित 1 हजार 749 शाळांमध्ये सुनावण्या सुरू आहेत. मार्च अखेरपर्यंत शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे बंधन “मनरेगा’ ला घालण्यात आले आहेत. विद्यार्थी हितालाच प्राधान्य देवून पोषण आहार योजना आणखी सक्षमपणे राबवावी लागणार आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी 1 हजार 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. राज्यातील 86 हजार 499 शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळतो. केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्यता सूचनांनुसार योजनेमध्ये पारदर्शकता आणणे व समाजाचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) कक्षामार्फत पोषण आहार योजनेचे सोशल ऑडिट व मूल्यांकन करण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून 21 जून 2021 रोजी दिले होते.
“मनरेगा’कडून ऑडिट करण्यासाठी एएफसी इंडिया प्रा.लि. या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. मात्र या संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून तपासणीच्या नावाखाली शाळांकडे पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
त्याची दखल घेत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मे 2022 मध्ये ऑडिटला स्थगिती दिली होती. अखेर, डिसेंबर 2022 पासून “मनरेगा’ने स्वत:च सामाजिक अंकेक्षण सोसायटीच्या राज्य समन्वयक व साधन व्यक्तींच्या थेट नियंत्रणाखाली 19 जिल्ह्यात सोशल ऑडिट व मूल्यांकनाचे कामकाज पुन्हा सुरु केले. राज्यातील एकूण शाळांच्या 5 टक्के म्हणजेच 4 हजार 272 शाळांमधील पोषण आहार योजनेचे काम हाती घेण्यात आले. बहुसंख्य शाळांमधील हे कामकाज पूर्ण झालेले आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
या सोशल ऑडिट व मूल्यांकनातून पोषण आहार योजनेची सद्यस्थिती समजणार आहे. योजनेतील पारदर्शकता, त्रुटी, समाजाचा योजनेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन यासह अन्य महत्वाच्या बाबीं निदर्शनास येणार आहेत. ऑडिट अहवालाद्वारे काही सुधारणाही सूचविण्यात येणार असल्याचे समजते आहे.
