पुणे, – केंद्र शासनच्या लेखा परिक्षण विभागाने महापालिकेच्या विविध विभागांचे जानेवारी २०२४ मध्ये ऍसेट मॅनेजमेंट ऑडिट केले. यामध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांची अनियमितता आढळून आली. या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर देण्याबाबतचे पत्र संबंधित विभागाकडून महापालिकेस देण्यात आले. मात्र, पालिकेकडून या पत्रास केराची टोपली दाखविण्यात आली. महापालिकेकडे त्यासाठी वेळ नाही का, असा सवाल सजग नागरिक मंचाने उपस्थित केला आहे. तर, शासनाच्या नोटीसांना महापालिका जुमानत नसेल तर सर्वसामान्यांची कामे महापालिकेत कशी होतील, असा सवालही मंचाने उपस्थित केला आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांचे ऑडिट होते. त्यात, ४०० कोटींचे आक्षेप आले. त्यानंतर, आयुक्तांना त्याचा सविस्तर अहवाल पाठवत त्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करण्याचे पत्र महापालिका आयुक्तांना जानेवारी महिन्यात देण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने या पत्राकडे दूर्लक्ष केले. त्यानंतर या विभागाने महापालिकेस वारंवार स्मरणपत्रही पाठविली. मात्र, काहीच हालचाल न झाल्याने या कार्यालयाने १३ नोव्हेंबरला आयुक्तांकडे थेट तक्रार केली. त्यानंतर तातडीने आक्षेप असलेल्या विभागांना पत्र पाठविण्यात आले.
मात्र, कोणत्याच विभागाने या आक्षेपांची पूर्तता अद्यापही केलेली नाही. विशेष म्हणजे या आक्षेपांचे उत्तर मिळावे म्हणून मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाने ३६ विभागांंना मेमो पाठविले आहेत. त्यानंतरही माहिती मिळत नसल्याने या प्रकरणी आता शेवटी पत्र येऊन ३ आठवडे लोटल्यावर ३ डिसेंबरला अतिरिक्त आयुक्तांकडे बैठक बोलविण्यात आली आहे.
महापालिकेचं सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दाखवून देणाऱ्या शासनाच्या लेखापरीक्षकांच्या आक्षेपांना सुद्धा उत्तर देण्याची तसदी महापालिका प्रशासन घेत नाही. एवढी मुजोरी प्रशासनामध्ये आली आहे , मग सामान्य माणसाच्या तक्रारी सूचनांचे काय होत असेल हे स्पष्ट आहे.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
