महागड्या पेंटिंग्जचा लिलाव कायदेशीरच

नीरव मोदीच्या कंपनीची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली 
आयकर विभागाकडून 59 कोटींची वसूली 

मुंबई – पंजाब नॅशनल बॅंकेला हजारो कोटी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या हिरेव्यापारी नीरव मोदीच्या मालकीच्या महागड्या 68 पेंटिंगच्या ऑनलाईन लिलावाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. अकिल कुरेशी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने फटाळून लावली. नीरव मोदीच्या पेटींगचा लिलाव करण्यास पीएमएलए सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या कंपनीला उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला.

दरम्यान आयकर विभागाने या पेंटिंगचा लिलाव करून सुमारे 59 कोटी रूपये वसूल केले आहेत. मनी लॉन्डरिंग कायद्यानुसार नीरव मोदीची आतापर्यंत सुमारे 147 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. त्यातील मौल्यवान वस्तूंबरोबरच पेंटिंगचा लिलाव करण्यास सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ईडीला परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात कॅमेलॉट एंटरप्रायझेस या कंपनीने याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्या. अकिल कुरेशी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी ईडीने जप्त केलेल्या 68 पेटीेंगपैकी केवळ 19 पेटींग नीरव मोदीच्या मालकीच्या आहेत तर उर्वरीत पेटींगचा मालकी हक्क हा अन्य कंपनींकडे असल्याने या लिलाव प्रकियेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली.

याला आयकर विभागाने जोरदार आक्षेप धेतला. लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आणि त्याची नोटीस वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतरही त्या चित्रांच्या मालकी हक्कासाठी कोणीही पुढे आले नाही. त्यामुळे आयकर विभागाची कारवाई ही कायदेशीरच असल्याचा दावा न्यायालयात केला. उभयपक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने कॅमेलॉट एंटरप्रायझेस कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी केलेली स्थगितीची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.