हेमंत देसाई
जागतिक बॅंकेने 2019चा अहवाल सादर केला आहे. यात आशियाई देशांची एकमेकांबरोबर तुलना करण्यात आली आहे. हा अहवाल असे सांगतो की अन्य आशियाई देशांबरोबर भारताची तुलना केल्यास भारत आता आशियातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिलेली नाही.
भारताची निर्यात डिसेंबर 2019 मध्ये सलग पाचव्या महिन्यात घसरली आहे. देशामध्ये बाजारपेठेत मागणी नसल्यामुळे मालाला उठावच नाही आणि त्याचवेळी महागाईने आठ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. सहा वर्षांतील आर्थिक विकासाचा नीचांक गाठण्यात आला असून, त्याबद्दल उद्योगपती आणि अर्थतज्ज्ञ काळजी व्यक्त करत आहेत. अन्य आशियाई देशांबरोबर तुलना केली असता, भारत कुठे आहे, याचा अंदाज येईल. जागतिक बॅंकेने यासंबंधी आपल्या 2019च्या अहवालात काही आकडेवारी दिली असून, त्यावरून आपल्याला नक्कीच भाष्य करता येऊ शकते.
या अहवालातील निष्कर्षांचा विचार करता, भारत ही आशियातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिलेली नाही. आज चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, फिलीपाइन्स, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि नेपाळ ही आठ राष्ट्रे भारतापेक्षा अधिक गतीने प्रगती करत आहेत. या राष्ट्रांमध्ये किती प्रकारचे वैविध्य आहे. म्यानमार, नेपाळ, कंबोडियासारखे देश किती छोटे आहेत आणि बांगलादेश तर आता आतापर्यंत दारिद्य्राच्या खाईत रुतलेला देश होता. तरी या सगळ्या देशांनी कमाल केलेली आहे. या आठ देशांनीही आपल्यावर याप्रकारे मात करावी, हे विचारात घेऊन भारत सरकारने धोरणांचा पुनर्विचार केला पाहिजे. यापैकी काही देशांनी मध्यंतरीच्या काळात आर्थिक घसरण अनुभवली आहे.
व्यापारी तणाव, अल्प प्रमाणातील कंपनी गुंतवणूक, पर्यावरणाचे नवे नियम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानातील सततचे बदल यामुळे विभागीय आर्थिक प्रगतीस फटका बसला, असे सांगण्यात येते. परंतु आणखी खोलात शिरले, तर संमिश्र चित्र समोर येते. चीन, फिलीपाइन्स आणि नेपाळ यांची अर्थगती मंदावली. तर कंबोडिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि म्यानमारच्या आर्थिक विस्ताराचा दर सातत्यपूर्ण राहिला; परंतु आशियाई विभागात मंदीचे वातावरण असताना, फक्त बांगलादेशानेच जोरादर मुसंडी मारली. मात्र, या सर्व देशांमध्ये भारत हा एकमेव देश असा आहे, की ज्याची अर्थगती 2017 नंतर दोन ते तीन टक्क्यांनी खालावली. जागतिक बाजारातील मंदीमुळे भारतातही मंदीचे वारे आले, असा फसवा युक्तिवाद केला जातो आहे. परंतु आशियाई विभागातील आकडेवारीवरून मात्र भारतातील मंदी ही अंतर्गत कारणांमुळे आल्याचे स्पष्ट दिसते.
आशियाई विभागात फक्त चीन हाच असा देश आहे, की ज्याची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या पाच टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, प्रत्यक्षातील तूट दहा टक्क्यांपेक्षाही जास्त असेल. पण चीनचा अपवाद वगळला, तर फिलीपाइन्स (1.1 टक्का), कंबोडिया (1.3 टक्के), व्हिएतनाम (4.4 टक्के) आणि बांगलादेश (4.8 टक्के) अशी टक्केवारी आहे. याचा अर्थ असा की, या देशांना विकासदर वाढवण्याच्या दृष्टीने अधिक सार्वजनिक खर्च करता येणे शक्य आहे. कारण त्यांची तूट तुलनेने कमी आहे.
या आठ देशांपैकी चार देशांचा चलनफुगवट्याचा सरासरी वार्षिक दर हा भारताच्या 2019 मधील दरापेक्षा अधिक आहे. अन्य चार देशांचा चलनफुगवट्याचा दर आपल्यापेक्षा कमी आहे. आपण या आठ देशांच्या तुलनेत चलनवाढीबाबत मध्यभागी आहोत. चलनवृद्धीचा दर कमी ठेवण्याच्या आग्रहापोटी भारताच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला, अशी मांडणी केली जाते. ती कशी चूक आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. कारण फिलीपाइन्ससारख्या देशाने चलनफुगवट्याचा दर कमी ठेवूनही, भारतापेक्षा जास्त गतीने प्रगती साधली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सुटे भाग वा सेवा पुरवण्याचे केंद्र म्हणून व्हिएतनाम व बांगलादेशाने आपले स्थान प्राप्त केले आहे.
व्यापारयुद्धामुळे चीनला जो फटका बसला आहे, त्याचा फायदा हे देश उठवू शकले आहेत. यांत्रिकीकरणामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादनक्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होत आहे. म्हणून भारताने सेवाक्षेत्रावर भर दिला. याचा तडाखा आपल्याला आता बसत आहे. “ग्लोबल सप्लाय चेन’मध्ये भारताचे स्थान जवळपास नाहीच. चीनमध्ये एकूण मूल्यवृद्धीत उत्पादनक्षेत्राचा वाटा 20 टक्के आहे. इंडोनेशिया (20 टक्के), फिलीपाइन्स (19 टक्के) आणि बांगलादेश (18 टक्के) अशी आकडेवारी आहे. त्यामुळे आयात संरक्षक धोरणे न आखता देशांतर्गत उत्पादनक्षेत्र स्पर्धाशील कसे बनेल, याचा विचार धोरणकर्त्यांनी केला पाहिजे. कंबोडियात उत्पादनक्षेत्राचा हिस्सा 16 टक्के आहे. परंतु एकेकाळी युद्धातील संहारात त्या देशाचे अपरिमित नुकसान झाले होते.
खरं तर भारताने कंबोडियाशी तुलना करून घेण्याचे कारणही नाही. तर नेपाळचाही औद्योगिक पाया दुबळाच आहे. या पार्श्वभूमीवर, अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात कारखानदारी कशी वाढेल, त्यात नवनवीन तंत्रज्ञान कसे येईल आणि निर्यात विकासातील अडथळे कसे दूर होतील, यावर विचार झाला पाहिजे. भारतातील प्रमुख 30 क्षेत्रांपैकी 18 क्षेत्रांत निर्यात कमी झाली आहे. डिसेंबरात भारताची निर्यात 1.8 टक्क्यांनी घसरून, 27 अब्ज डॉलर नोंदली गेली आहे. हे चित्र बदलले गेले पाहिजे.