स्वप्निल श्रोत्री
भारत ज्याप्रमाणे दक्षिण आशियातील शक्तिशाली राष्ट्र आहे त्याचप्रमाणे सौदीही मध्यपूर्वेतील प्रमुख ताकद आहे. दोन्ही देशांचे विचार, स्वभाव, संस्कृती, राजकारण व इतर सर्व गोष्टी परस्परविरोधी आहेत; परंतु काळाची पावले ओळखून पुढे जाण्यातच शहाणपणाचे ठरेल.
गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारण ज्या पद्धतीने बदलत आहे त्याचा परिणाम म्हणून अनेक नवीन समीकरणे, आघाड्या घडत व बिघडत आहेत. संपूर्ण विश्वावर मंदीचे सावट असल्याकारणाने मंदीच्या फटक्यापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी अनेक देश आपला मूळ स्वभाव बदलून विकासाच्या वाटेवर चालू लागले आहेत. सौदी अरेबिया हा त्यातीलच एक देश. मध्यपूर्वेतील अतिशय श्रीमंत असलेल्या सौदीची संपूर्ण आर्थिक मदार ही फक्त पेट्रोल-डिझेल यांसारख्या खनिज तेलांच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे; परंतु भविष्यात संपणारे खनिज तेलाचे साठे व अनेक राष्ट्रांनी पेट्रोल व डिझेलला पर्यायी इंधन शोधल्यामुळे भविष्यात होऊ घातलेली आर्थिक चणचण यावर पर्याय म्हणून सौदीने “फ्युचर इन्व्हेस्टमेंट इनिशेटीव्ह’चा कार्यक्रम सुरू केला व ह्या कार्यक्रमात विविध राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करून सौदीत गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात येते.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नुकतेच फ्युचर इन्व्हेस्टमेंट इनिशेटीव्हच्या तिसऱ्या सत्रासाठी सौदीत जाऊन आले. भारताला 2024 पर्यंत 5 दसअब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचा निर्धार करतानाच सौदी अरेबिया बरोबरीने भारताची मैत्री दृढ करण्याचा निर्णय घेतला. भारत व सौदी अरेबिया या राष्ट्रांच्या द्विपक्षीय संबंधांचा इतिहास पाहता शीतयुद्धाच्या काळापासूनच दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंध खराब होते. काश्मीरच्या मुद्द्यावर सौदी पाकिस्तानला साथ देत होता. इस्लामिक सहकार्य परिषदेत (इस्लामिक को-ऑपरेशन कौन्सिल) पाकिस्तानला सहकार्य करण्याची भूमिका सौदीने कायम ठेवली. शीतयुद्धाच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय गट पाहता सौदी हा अमेरिकेच्या गटातील देश होता तर भारत अलिप्तवादी चळवळीचा (नॉन अलाय मुव्हमेंट) नेता होता. त्यातच भारत व पाकिस्तान यांच्यात 36 चा आकडा असल्यामुळे भारत व सौदी हे संबंध संपूर्ण शीतयुद्धाच्या काळात खराब राहिले.
1991 साली यूएसएसआरच्या विभाजनानंतर शीतयुद्ध समाप्त झाले. त्याचवेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये उदारीकरण, जागतिकीकरण व खासगीकरणाचे वारे वाहत होते. भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली. परिणामी अनेक परदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. त्यात सौदी अरेबियाच्या अनेक सरकारी तेल व ऊर्जा कंपन्या होत्या. अशाप्रकारे व्यावसायिक पातळीवर भारत व सौदी अरेबिया यांच्यातील मैत्री संबंध सुरू झाले तरीही राजकीय पातळीवर मात्र ते नव्हते.
2006 साली भारत व सौदी अरेबिया द्विपक्षीय संबंधांना एक महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले. सौदीचे तत्कालीन राजे अब्दुल्ला हे भारत भेटीवर आले. भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विषयांवर चर्चा केली. ह्याच भेटीत उभय राष्ट्रांच्या प्रमुखात “दिल्ली करार’ करण्यात आला. त्यानुसार भारत व सौदी अरेबिया आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या मुद्द्यावर एकमेकांना सहकार्य करतील असे ठरविण्यात आले. त्यानंतर 4 वर्षांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे सौदी अरेबिया दौऱ्यावर गेले. भारतीय पंतप्रधानाचा हा पहिला सौदी दौरा होता. या दौऱ्यात 2006 च्या दिल्ली कराराचा दुसरा भाग म्हणून “रियाध करार’ करण्यात आला. रियाध करारानुसार दहशतवादाबरोबरच, अंतर्गत सुरक्षा, सुरक्षेसंबंधी माहितीची देवाण-घेवाण यांसारख्या अनेक विषयांना हात लावण्यात आला. 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदीचा दौरा करून दोन राष्ट्रांमधील संबंध अजून मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला.
गेल्यावर्षी अर्जेंटिनामध्ये झालेल्या जी-20 राष्ट्रांच्या बैठकीच्या वेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदीचे क्राऊन प्रिन्स महमंद-बिन-सलमान यांची भेट झाली. अशाप्रकारे सुरुवातीच्या काळात अत्यंत खराब असलेले भारत व सौदी अरेबिया द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण विश्वासार्ह बनले.
वास्तविक सौदी हा पाकिस्तानचा नैसर्गिक व पारंपरिक मित्र म्हणून राहिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तान सौदीला लष्करी मदत करतो तर सौदी त्याच्या बदल्यात पाकिस्तानच्या तिजोरीत खजिन्याचे दान टाकतो. परिणामी, परस्परपूरक हितसंबंध असल्याने ही मैत्री अधिक दृढ झाली आहे. परंतु, सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बदललेले वारे व आपल्या दहशतवादी कारवायांमुळे अनेक महासत्तांच्या टीकेचे धनी झालेल्या पाकिस्तानबरोबर गरजेपेक्षा जास्त मैत्री ठेवणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे आणि याची जाणीव सौदीच्या राज्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून भारताशी संबंध अधिक मजबूत करण्याकडे सौदी अरेबियाचा ओढा असल्याचे दिसून येते.
जम्मू आणि काश्मीरमधून भारत सरकारने कलम 370 हटविल्यानंतर सौदीने भारताविरोधात कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही. किंबहुना, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी 2 वेळा सौदीचा दौरा करूनही क्राऊन प्रिन्स महमंद-बिन-सलमान यांनी काश्मीर या विषयावर बोलण्यास नकार दिला. गेल्यावर्षी इस्लामिक को-ऑपरेशन कौन्सिलच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता भारताला प्रथमच निमंत्रित करण्यात आले होते. भारत-सौदी मैत्रीसंबंध हे अधिक घट्ट कसे होतील यासाठी भारताने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
परंतु गेल्या 10-12 वर्षांचा इतिहास पाहता सौदीशी मैत्री ही भारतासाठी कायमच तारेवरची कसरत ठरली आहे. सौदीचा पारंपरिक शत्रू असलेल्या इराणबरोबर भारताची मैत्रीच नाही तर घनिष्ठ संबंध आहेत तर भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानबरोबर सौदीचे घनिष्ट संबंध आहेत त्यामुळे अटीतटीच्या प्रसंगी भारत व सौदी ही दोन राष्ट्रे एकमेकांवर विश्वास ठेवतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. सौदी हा कट्टर इस्लामिक वादाचा पुरस्कर्ता आहे. त्यामुळे भारतातील अनेक मदरशांना सौदीतून “आर्थिक फंडिंग’ होत असते. परिणामी ह्या पैशाचा वापर भारतात दहशत माजवण्यासाठी केला जातो, यांसारखे अनेक विषय उभय राष्ट्रांमध्ये वादाचे आहेत. त्यामुळे ज्याप्रमाणे भारत-सौदी संबंध आज मधुर आहेत भविष्यातही ते असेच राहावेत हीच अपेक्षा.