लक्षवेधी: मतदार राजाचा कौल कोणाला?

अविनाश कोल्हे

काल महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे मतदान झाले. निकाल गुरुवारी येतील. मतदान झाल्यानंतर जो एक प्रकारचा ताण असतो तो संपला व आता उत्सुकता आहे ती निकालांची.

या खेपेला किमान सुरुवातीच्या टप्प्यांवर भाजपा स्वबळावर सत्तेत येईल असे वातावरण होते. नंतरही यात फारसा बदल झाला नसला तरी हळूहळू काही प्रमाणात का होईना वातावरण बदलत गेले. याचा अर्थ निकालांवर मोठा परिणाम होईल असे नाही. फक्‍त सुरुवातीला भाजपाधुरीण जे बोलत होते त्यात लक्षणीय बदल झाला. एवढेच नव्हे तर केंद्रीय नेतृत्वाला म्हणजे मोदीयांनासुद्धा प्रचारात जोरदारपणे उतरावे लागले. अमित शहा तर महाराष्ट्र तंबू ठोकून असल्याचे दिसत होते. भाजपाच्या तुलनेने कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रचारात काही जान आहे असे कधीही जाणवले नाही. त्यामानाने शरद पवारांनी केलेला एक हाती व झंझावाती प्रचार व राज ठाकरेंच्या सभांना झालेली गर्दी वगैरे घटकांची दखल घेणे गरजेचे आहे.

भाजपाने मे 2019ची लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करून लढवली व त्यात दणदणीत यश मिळवले. भाजपाने या रणनीतीत फारसा बदल न करता कलम 370 वगैरे मुद्देच महाराष्ट्राच्या प्रचारात मतदारांसमोर ठेवले. लोकसभा निवडणुकांतील मतदारांची मानसिकता व विधानसभा निवडणुकांतील मानसिकता यात बराच फरक असतो असे मानले जाते. यात कितपत तथ्य आहे हे गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईल. भाजपाच्या महाराष्ट्रातील या रणनीतीची चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे.

महाराष्ट्रात गेली पाच वर्षे भाजपा-युतीची सत्ता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा तरूण, उत्साही व स्वच्छ चारित्र्याचा नेता मुख्यमंत्रीपदी होता. अशा स्थितीत आम्ही राज्यासाठी काय केले या वर भर न देता भाजपाने राष्ट्रीय मुद्द्यांचा आधार का घेतला? एवढेच नव्हे तर भाजपाला जर विजयाची एवढी खात्री होती तर मग ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांना प्रवेश का दिला? वगैरे प्रश्‍न आहेत.

भाजपाच्या एकूण राजकारणात महाराष्ट्रातील सत्ता महत्त्वाची आहे हे मान्य केले तरी त्यासाठी केलेले समझोते समर्थनीय ठरतात का? मे 2019 लोकसभा निवडणुकीचा निकाल समोर आल्यानंतर भाजपा नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा उत्साह गगनाला भिडला होता. त्या वातावरणात सेनेशी युती न करता स्वबळावर सत्ता मिळवू शकतो असाही एक मतप्रवाह पक्षात होता. सरतेशेवटी जरी सेनेशी युती झाली तरी ज्याप्रकारे याबद्दल शेवटपर्यंत सस्पेंस होता त्यामुळे भाजपा नेतृत्व चटकन निर्णय घेऊ शकत नाही असा संदेश गेला. जर याप्रकारे भाजपाने सेनेशी युती तोडली असती तर देशांत इतरत्र असलेल्या “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’तील घटक पक्षांतील मित्र पक्षांत अस्वस्थता पसरली असती.

पुढच्या वर्षी बिहार विधानसभेची निवडणूक होणार आहेत. तेथे भाजपाची युती नितीशकुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड)शी आहे. भाजपाने जर सेनेशी युती तोडली असती तर नितीशकुमार अस्वस्थ झाले असते. आज भाजपाला महाराष्ट्रातील सत्ते इतकीच बिहारमधील सत्ता प्रिय आहे. असा व्यापक विचार करून भाजपाने सेनेशी युती तर केलीच व त्या मानाने सेनेला भरपूर म्हणजे 124 जागा सोडल्या. भाजपाने सेनेप्रमाणे रालोआतील इतर घटकांना सांभाळून घेतले.
विद्यमान विधानसभा निवडणुकांची ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू म्हणजे यात विरोधकांची झालेली प्रचंड पडझड! कॉंग्रेसकडे प्रचारासाठी नेतेच नाही. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी तर महाराष्ट्रात एकही प्रचारसभा घेतली नाही. राहुल गांधींनी ज्या काही घेतल्या त्यात त्यांनी राफेलचा न चालणारा मुद्दाच लावून धरला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण त्यांच्या मतदार संघातून फारसे बाहेर पडलेच नाही.

याखेपेस वंचित बहुजन आघाडीतून एमआयएम बाहेर पडल्यामुळे वंचितचा आवाजसुद्धा खालच्या पट्टीत लागला होता. मनसेच्या राज ठाकरेंच्या सभांना गर्दी जमत होती. तशी ती मे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान सुद्धा जमत होती पण तेव्हा लोकांनी भाजपाला मतदान केले होते. अर्थात ती लोकसभा निवडणूक होती आता झाली ती विधानसभा निवडणूक. यात मतदार वेगळा विचार करतात का हे गुरुवार संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईल. यात आणखी मुद्दा गुंतला होता व तो म्हणजे शरद पवार यांच्या राजकीय भवितव्याचा. त्यांच्या पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेते त्यांना सोडून भाजपात गेले. त्यांच्या कुटुंबातच भाऊबंदकी सुरू असल्याची कुणकुण ऐकू येत होती. अशा स्थितीत पवारांनी जो जबरदस्त प्रचार केला त्याला तोड नाही. अर्थात याचा प्रत्यक्ष फायदा किती होतो हेही लवकरच दिसून येईल.

आज एकुणात असे दिसते की “शत प्रतिशत भाजपा’चा नारा जवळपास प्रत्यक्षात येत आहे. आज राष्ट्‍ररीय पातळीवर भाजपाचा वारू रोखू शकेल अशी एकही राजकीय शक्‍ती नाही. हे यश चिरस्थायी करण्यासाठी भाजपाला अनेक राज्यांत “गुजरात मॉडेल’ वापरावे लागेल. आपल्या देशाच्या राजकारणातील पाच महत्त्वाची राज्यं म्हणजे उत्तर प्रदेश(80), बिहार(40), तामिळनाडू(39), महाराष्ट्र (48) आणि पश्‍चिम बंगाल(42). ही पाच राज्यं मिळून 249 खासदार दिल्लीत पाठवतात. या पाच राज्यांपैकी आज भाजपा उत्तर प्रदेशात पक्‍के पाय रोवून उभा आहे. असे असले तरी तेथे मायावती व अखिलेश यादव यांच्या पक्षांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बिहारमध्ये नितिशकुमार जरी आज युतीत असले तरी ते 2013 साली बाहेर पडले होते. भविष्यात ते पुन्हा बाहेर पडणारच नाहीत याची ग्वाही कोणीही देऊ शकत नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपाने चांगली ताकद वाढवली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांत भाजपा कदाचित सत्तारूढसुद्धा होऊ शकेल. तामिळनाडूतील सुंदोपसुंदी संपता संपत नाही. तेथे आज जरी भाजपा अण्णा द्रमुकशी युतीत असला तरी भविष्यातले कोणी सांगू शकत नाही.

राहता राहिला महाराष्ट्‍रर. या राज्याची राजकीय संस्कृती वेगळी आहे. येथे कॉंग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष जसा आहे तसेच सेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे वगैरे प्रादेशिक पक्षंसुद्धा आपापले प्रभाव क्षेत्र राखून आहेत. आज जरी कॉंग्रेस दिशाहिन झालेला दिसत असला तरी ही स्थिती काही कायमस्वरूपी नाही. यात लवकरच बदल होईल. म्हणूनच भाजपाला महाराष्ट्रात सतत काम करत राहावे लागेल. शिवाय राज्याची राजधानी मुंबई शहरही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची दखल घेतली जाते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)